ONGC ने विंडफाल टैक्स को गलत बताया, सरकार से खत्म करने की अपील की
वैश्विक कीमतों में आए जोरदार उछाल के चलते तेल कंपनियों का लाभ अप्रत्याशित रूप से बढ़ा है. इस मामले से परिचित दो सूत्रों ने कहा कि कंपनी प्राकृतिक गैस के लिए 10 डॉलर प्रति 10 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट की निचली कीमत का समर्थन करती है. वर्तमान सरकार ने प्राकृतिक गैस के लिए यह मूल्य तय किया है.
भारत की सबसे बड़ी तेल एवं गैस उत्पादक ओएनजीसी ने सरकार से घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर लगाए गए अप्रत्याशित लाभ कर को खत्म करने का अनुरोध किया है.
ओएनजीसी ने कहा कि इसकी जगह सरकार को लाभांश के रास्ते का इस्तेमाल करना चाहिए. गौरतलब है कि वैश्विक कीमतों में आए जोरदार उछाल के चलते तेल कंपनियों का लाभ अप्रत्याशित रूप से बढ़ा है. इस मामले से परिचित दो सूत्रों ने कहा कि कंपनी प्राकृतिक गैस के लिए 10 डॉलर प्रति 10 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट की निचली कीमत का समर्थन करती है. वर्तमान सरकार ने प्राकृतिक गैस के लिए यह मूल्य तय किया है.
सरकारी अधिकारियों के साथ चर्चा के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) के प्रबंधन ने कहा कि घरेलू तेल उत्पादकों पर अप्रत्याशित लाभ कर लगाना अनुचित था. खासतौर से उस वक्त, जब सरकार ने रूस से रियायती तेल खरीद कर बचत सुनिश्चित की. उन्होंने कहा कि रूस से रियायती कच्चे तेल की खरीद से 35,000 करोड़ रुपये की बचत हुई और इसका इस्तेमाल घरेलू उत्पादन को बढ़ाने में किया जाना चाहिए.
ओएनजीसी प्रबंधन ने सरकार से कहा कि रूसी तेल खरीद से होने वाली बचत को उस कंपनी को दिया जाए, जो इसे चिन्हित परियोजनाओं में निवेश करेगी. उन्होंने कहा कि कंपनियों पर अप्रत्याशित लाभ कर लगाने के बजाय मुनाफा अर्जित करने की अनुमति दी जानी चाहिए. कंपनी प्रबंधन ने सरकार से कहा कि इस उच्च लाभ का उपयोग लाभांश के लिए किया जा सकता है, जो धन के वितरण का एक अधिक न्यायसंगत तरीका है. मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार ओएनजीसी शुद्ध लाभ का 30 प्रतिशत तक वार्षिक लाभांश देती है.
इससे पहले बीते शुक्रवार को सरकार ने अंतरराष्ट्रीय दरों में कमी के साथ देश में उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर में कटौती कीथी. साथ ही डीजल और विमान ईंधन (एटएफ) के निर्यात पर लगने वाला शुल्क भी कम किया गया है. सरकार ने पांचवें पखवाड़े की समीक्षा में घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर कर 13,300 रुपये प्रति टन से घटाकर 10,500 रुपये प्रति टन कर दिया.
वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, डीजल के निर्यात पर शुल्क 13.5 रुपये प्रति लीटर से कम कर 10 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है. साथ ही विमान ईंधन निर्यात पर शुल्क नौ रुपये प्रति लीटर से कम कर पांच रुपये लीटर कर दिया गया है. नई दरें 17 सितंबर से प्रभाव में आएंगी.
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम घटकर छह महीने के निचले स्तर पर आ गए हैं. इसके कारण अप्रत्याशित लाभ कर में कमी की गई है. भारत द्वारा खरीदे जाने वाले कच्चे तेल का औसत मूल्य सितंबर में 92.67 डॉलर प्रति बैरल रहा जो पिछले महीने में 97.40 डॉलर प्रति बैरल था.
भारत ने सबसे पहले एक जुलाई को अप्रत्याशित लाभ कर लगाया था. इसके साथ भारत उन देशों में शामिल हुआ, जो ऊर्जा कंपनियों को होने वाले अप्रत्याशित लाभ पर कर लगा रहे थे. हालांकि, उसके बाद से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम नरम हुए हैं. इससे तेल उत्पादकों और रिफाइनरियों दोनों के लाभ मार्जिन पर असर हुआ.
वहीं, इस महीने की शुरुआत में सरकार ने ओएनजीसी और रिलायंस जैसी कंपनियों की तरफ से उत्पादित गैस की कीमत तय करने वाले फॉर्मूले की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की है.
Edited by Vishal Jaiswal
