ब्रिक्स मैत्री शहरे परिषदेच्या माध्यमातून ब्रिक्स देशांमध्ये सहकार्याचे नवे पर्व निर्माण होईल : राज्यपाल सी. विद्यासागर राव
नागरीकरणाच्या आव्हानाला संधी बनविण्याच्या दृष्टीने तसेच शहरे स्मार्ट, सुसह्य आणि राहण्यास योग्य बनविण्याच्या दृष्टीने ब्रिक्स मैत्री शहरे परिषदेमध्ये प्रभावी सुसंवाद होईल. मुंबईत आयोजित करण्यात आलेली ही परिषद ब्रिक्स देशांमध्ये सहकार्याचे एक नवे पर्व निर्माण करेल, असा विश्वास राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी आज येथे व्यक्त केला.
येथील हॉटेल ट्रायडंटमध्ये तीन दिवसीय ब्रिक्स मैत्री शहरे परिषदेचे (BRICS FRIENDSHIP CITIES CONCLAVE 2016) आयोजन करण्यात आले आहे. या परिषदेचे राज्यपाल राव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कार्यक्रमात उद्घाटन आज झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय नगरविकास मंत्री व्यंकय्या नायडू, मुंबईच्या महापौर स्नेहल आंबेकर, राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार विभागाचे सचिव अमर सिन्हा, राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी सुमित मलिक,महाराष्ट्र सर्कलचे मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल अशोककुमार दास, मुंबई फर्स्ट संस्थेचे अध्यक्ष नरेंद्र नायर, ग्लोबल सिटीज अँड लोकल गव्हर्मेंट सेक्टरचे नेते हशिम गलाल, मुंबई फर्स्टचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिशिर जोशी यांच्यासह ब्रिक्सच्या सदस्य देशातील विविध मान्यवर उपस्थित होते. या परिषदेत ब्रिक्सचे सदस्य असलेल्या भारतासह ब्राझील, रशिया, दक्षिण आफ्रिका आणि चीन देशातील प्रतिनिधी सहभागी झाले आहेत.
राज्यपाल राव म्हणाले की, मागील काही वर्षात जगभरात नागरीकरण मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. ब्रिक्स देशांमध्ये नागरीकरण जास्त प्रमाणात होण्याची अपेक्षा आहे. चीन, भारत आणि ब्राझील हे वेगाने आर्थिक विकास होत असलेले देश आहेत. 2050 पर्यंत ब्रिक्स देशातील शहरे जागतिक अर्थकारणावर मोठा प्रभाव टाकतील. ब्रिक्स देशातील शहरांमधील समस्या आणि आव्हाने ही जवळपास सारखीच आहेत. त्यामुळे या देशांनी आपले अनुभव, कल्पना यांची देवाणघेवाण करुन स्मार्ट शहरांची निर्मिती करावी. ब्रिक्स देश आणि महाराष्ट्रातील विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थी आणि ज्ञानाची देवाणघेवाण करण्याबाबत आपण विचार करु, असे त्यांनी यावेळी सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितल्याप्रमाणे नागरीकरणाला संधी आणि नागरी केंद्रांना विकासाचे केंद्र समजायला हवे, असेही ते यावेळी म्हणाले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, मुंबई ही देशाची आर्थिक, व्यावसायिक आणि करमणूक राजधानी आहे. त्यामुळे ब्रिक्स मैत्री शहरे परिषद येथे होणे ही आनंदाची बाब आहे. महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात जास्त नागरीकरण झालेले राज्य आहे. राज्यात सुमारे 50 टक्के नागरीकरण झाले आहे. नागरीकरण थांबवणे शक्य नाही. त्यामुळे सध्या शाश्वत आणि राहण्याजोगी शहरे निर्माण करण्याची गरज आहे. शाश्वत आणि सुनियोजित शहरांच्या विकासासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय मंत्री व्यंकया नायडू यांनी देशात 100 स्मार्ट सिटी उभारण्याचे नियोजन केले आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील 2 शहरांचा समावेश आहे. त्याबरोबरच राज्य शासन 10 शहरे स्मार्ट करणार आहे. या शहरांमधे सर्व पायाभूत सुविधा,माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था असणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
ते म्हणाले की, राज्य शासन देशातील पहिली स्मार्ट सिटी नवी मुंबई येथे सिडको भागात उभारणार आहे. सगळ्या सेवा देणारे हे स्मार्ट शहर असणार आहे. या मॉडेलचा स्वीकार इतर शहरे करतील. नैना प्रकल्पात 22 स्मार्ट शहरे उभारणार आहे. या शहरांमध्ये एकात्मिक वाहतूक व्यवस्था उभारुन नागरिकांना प्रवासाच्या सुखद सोयी-सुविधा देण्यात येतील. शहरे उभारताना ती 100 टक्के सांडपाणी प्रक्रिया करणारी, कचरा व्यवस्थापन आदी सुविधांनी युक्त करण्यात येतील. नागरीकरणाच्या समस्या सर्व भागात सारख्याच आहेत. तीन दिवसाच्या परिषदेत या समस्यांवरील उपाययोजनांवर चर्चा व्हावी, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
केंद्रीय नगरविकास मंत्री नायडू म्हणाले की, जगभरात स्थलांतर आणि नागरीकरण मोठ्या प्रमाणात होत आहे. ही एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. त्यामुळे हे थांबवणे शक्य नाही. स्थलांतर आणि नागरीकरणाला समस्या किंवा आव्हान न मानता संधी समजणे गरजेचे आहे. शहरांना आता स्वयंपूर्ण बनविणे गरजेचे आहे. त्यामुळेच केंद्र शासन देशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मोठ्या प्रमाणात निधी आणि अधिकाराचे प्रदान करत आहे. शहरे ही श्रीमंतांबरोबर गरीबांनाही राहण्यासाठी सुसह्य असली पाहिजेत. त्यामुळे शहरांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या उभारणीबरोबर रोजगार निर्मिती, स्वस्त आणि सुलभ आरोग्य सुविधा, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था याचा विकास करण्याला प्राधान्य हवे, असे ते म्हणाले.
मुख्य सचिव क्षत्रिय म्हणाले की , मुंबई हे खऱ्या अर्थाने गेट वे ऑफ इंडिया आहे. महाराष्ट्र हे वेगाने नागरीकरण होत असलेले राज्य आहे. याला महाराष्ट्राच्या विकासाची संधी बनविण्याचा आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. ब्रिक्स मैत्री शहरे परिषदेच्या माध्यमातून या कार्याला अधिक गती मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या परिषदेच्या आयोजनाचा मान महाराष्ट्राला दिल्याबद्दल त्यांनी केंद्र शासनाचे आभार मानले.
यावेळी शहरी आव्हानांवर आधारीत ‘मेकिंग ऑफ व्हायब्रंट ब्रिक्स सिटिज’ या पुस्तकाचे तसेच विशेष टपाल तिकिटाचे प्रकाशन करण्यात आले. ही परिषद तीन दिवस चालणार असून त्यात ब्रिक्स देशातील नागरीकरण अधिक सुलभ आणि सुसह्य करण्याच्या दृष्टीने विविध चर्चासत्रे होणार आहेत. केंद्र शासन, राज्य शासन आणि मुंबई फर्स्ट या संस्थेच्या संयुक्त विद्यमाने परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे.
