केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में 10 लाख पद रिक्त, IAS-IPS के 2336 पद खाली
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में बताया कि देश के विभिन्न राज्यों में इस साल 1 जनवरी, 2022 तक भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 1,472 और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के 864 पद खाली पड़े हुए हैं.
केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों, मंत्रालयों में करीब 10 लाख सरकारी नौकरियां खाली हैं. यह बयान लोकसभा 2022 के मानसून सत्र के दौरान कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने दिया है.
मंत्री के अनुसार, 1 मार्च, 2021 तक सरकारी नौकरियों के लिए ग्रुप ए, बी और सी के विभिन्न पदों पर इनमें से 9 लाख से अधिक रिक्तियां बताई गई हैं. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के अंतर्गत स्वीकृत पदों की कुल संख्या 40,35,203 है जबकि इनमें पदस्थ कर्मियों की संख्या 30,55,876 है.
इनमें से ग्रुप-ए की नौकरियों में 23,584 पद खाली हैं. ग्रुप-बी की नौकरियों में 1,18,807 नौकरियां खाली हैं और ग्रुप-सी के पदों में 8.36 लाख से अधिक पद खाली हैं.
सिंह ने राज्यसभा में बताया कि देश के विभिन्न राज्यों में इस साल 1 जनवरी, 2022 तक भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 1,472 और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के 864 पद खाली पड़े हुए हैं.
ग्रुप ए, बी, सी में खाली पदों के बारे में मंत्री ने कहा कि ऐसा सेवानिवृत्ति, पदोन्नति, इस्तीफे, मृत्यु आदि के कारण हुआ. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि IAS और IPS में रिक्तियों का कारण यह है कि गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने वार्षिक सिविल सेवा परीक्षाओं के माध्यम से एक निश्चित सीमा निर्धारित की है.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रिक्तियों का उत्पन्न होना तथा उनका भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है. उन्होंने कहा, ‘‘सरकार का यह प्रयास है कि संवर्गों में रिक्तियों को भरा जाए. संघ लोक सेवा आयोग प्रत्येक वर्ष आईएएस तथा आईपीएस श्रेणी में सीधी भर्ती के आधार पर रिक्तियों को भरने के लिए सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है.’’
सिंह ने कहा कि समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि 180 से अधिक किसी भी संख्या के कारण गुणवत्ता से समझौता होगा. उसने कहा कि यह संख्या लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) की क्षमता से अधिक होगी तथा इससे आईएएस अधिकारियों विशेष रूप से भारत सरकार में वरिष्ठ पदों के करियर पिरामिड में विकृति उत्पन्न होगी.
उन्होंने कहा कि 2020 से सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से आईपीएस के लिए भर्ती किए जाने वाले पदों की संख्या बढ़ाकर 200 की गई है.
पिछले सप्ताह केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा को बताया था कि 8 सालों के दौरान 2014 से 2022 तक 22.05 करोड़ से अधिक लोगों ने केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए आवेदन किया था. हालांकि, इसमें से केवल 7.22 लाख से अधिक की नियुक्ति के लिए भर्ती एजेंसियों ने सिफारिश की थी.
बता दें कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल जून में सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में खाली पदों की समीक्षा की थी और अगले 1.5 साल में मिशन मोड में 10 लाख लोगों की भर्ती करने का निर्देश दिया था.
