70 प्रतिशत शहरी जनसंख्य होगी स्मार्ट शहरों के दायरे में

पीटीआई

शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि केंद्र की शहरी क्षेत्र की नयी योजनाओं में 18 लाख करोड़ रुपये के निवेश की क्षमता है। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने पुनरद्धार की तैयारी कर ली है।

सरकार ने पिछले दो साल में शहरी क्षेत्र के लिए कई परियोजनाएं शुरू की हैं जिनमें प्रधानमंत्री आवास योजना-सभी के लिए आवास, अटल शहरी पुनरद्धार और कायाकल्प मिशन अमृत, स्मार्ट सिटी मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और धरोहर विकास तथा संवर्धन योजना :हृदय: हैं।

नायडू ने पिछले दो साल में अपने मंत्रालय की योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा, ‘‘शुरू किये गये नये शहरी मिशनों में 18 लाख करोड़ रुपये के कुल निवेश की क्षमता पहचानी गयी है।’’ मंत्री ने कहा कि इन 18 लाख करोड़ रुपये की निवेश क्षमता में से करीब 1,48,100 करोड़ रुपये का कुल निवेश 2015-16 के दौरान मंजूर किया गया। इसमें 43,900 करोड़ रुपये किफायती आवास के लिए, करीब 80,780 करोड़ रुपये 33 स्मार्ट सिटी योजनाओं के लिए, करीब 20,880 करोड़ रुपये अटल मिशन के लिए, करीब 2000 करोड़ रुपये स्वच्छ भारत मिशन के लिए और 500 करोड़ रुपये हृदय योजना के लिए रहे।

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नायडू ने कहा कि देश में पहली बार 98 स्मार्ट शहर और 497 अटल मिशन शहरों में 70 प्रतिशत से अधिक शहरी जनसंख्या को दायरे में लिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि शहरी गरीबों के लिए किफायती आवास के लिए 10,050 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है। जबकि पिछले दस साल में 17,889 करोड़ रुपये मंजूर किये गये थे।

उत्पाद और सेवा कर :जीएसटी: विधेयक के बारे में पूछे गये एक प्रश्न पर संसदीय कार्य मंत्री नायडू ने कहा, ‘‘वित्त मंत्री ने पिछले एक साल में जीएसटी के बारे में आशंकाओं और आपत्तियों पर ध्यान दिया है। कांग्रेस पार्टी द्वारा उठाये गये मुद्दों में से उनकी संतुष्टि के लिए दो मुद्दों पर ध्यान दिया गया है। हम विपक्ष के साथ संपर्क में हैं और यह सतत प्रक्रिया है। कुल मिलाकर मुझे विश्वास है कि हमारे पक्ष में संख्या है।’’