चंद्रबाबू नायडू बने डिजिटल भुगतान प्रणालियों को बढ़ावा देने वाली समिति के अध्यक्ष

केंद्र सरकार ने देश में डिजिटल भुगतान प्रणालियों को बढावा देने के लिए मुख्यमंत्रियों की एक समिति गठित की है। इस समिति में 13 सदस्य हैं और इसके अध्यक्ष आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू होंगे। यह समिति पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने, वित्तीय समावेशन और इस संबंध में एक रोडमैप तैयार करने का काम करेगी।

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चंद्रबाबू नायडू, मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश

इस समिति में नायडू के अलावा ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग, पुद्दुचेरी के मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत भी इस समिति के सदस्य हैं।

विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के पूर्व चेयरमैन नंदन नीलेकणि, बोस्टन कंसल्टिंग समूह के चेयरमैन जनमेजय सिन्हा, नेटकोर के प्रबंध निदेशक राजेश जैन, आईस्पिरिट के सह-संस्थापक शरद शर्मा और भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद में वित्त के प्रोफेसर जयंत वर्मा इस समिति में विशेष आमंत्री होंगे।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोट बंद किए जाने से हो रहीं समस्याएं अस्थाई हैं, लेकिन इसके दूरगामी लाभ होंगे। उन्होंने यह बात इस स्थिति में लोगों की मदद करने के लिए अपनी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी प्रदान करते समय कही। उन्होंने कहा कि आंध्र सरकार ने लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए कई नए तरीके अपनाए हैं और यह नकदी रहित लेनदेन के मामले में देश में एक आदर्श राज्य बन गया है। नायडू ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में नकदी रहित लेनदेन को देखने के लिए चार समितियों का गठन, 19,000 ई-पीओएस (प्वाइंट्स ऑफ सेल्स) मशीनों की व्यवस्था (जिसमें छात्र और स्व सहायता महिला समूह शामिल हैं) तथा ‘एपी पर्स’ नाम के मोबाइल ऐप्लीकेशन की शुरुआत जैसे कदम शामिल हैं।

नोटबंदी से उत्पन्न समस्याएं अस्थाई हैं लेकिन लाभ दूरगामी होंगे। 

मुख्यमंत्री ने लोगों से मुद्रा संकट को कुछ समय तक सहन करने को कहा. उन्होंने कहा कि लोगों को इसका सामना चुनौती की भावना के साथ करना चाहिए.

उधर दूसरी तरफ डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के सरकार के अभियान को तेजी से अपनाने के उद्देश्य से व्यापारियों के शीर्ष संगठन कंफेडेरेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने आगामी 2-3 दिसम्बर को नई दिल्ली में लेस-कैश-इंडिया महासम्मेलन आयोजित किया है जिसमें देश के सभी राज्यों के व्यापारी नेता और उनके संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे । कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी. सी. भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने बताया, कि सम्मेलन में नीति आयोग नोट बंदी से बने हालात पर इलेक्ट्रानिक भुगतान के विभिन्न विकल्पों को अपनाने के बारे में एक विस्तृत प्रस्तुति देगा और बताएगा कि किस प्रकार से डिजिटल भुगतान से व्यापार को बढ़ाया जा सकता है इस पर भी बातचीत होगी । सम्मेलन में इस जीएसटी और डिजिटल भुगतान के लिंक पर भी चर्चा होगी।

दोनों व्यापारी नेताओं ने कहा, कि हालांकि नोटबंदी से देश भर में व्यापार विपरीत रूप से प्रभावित हुआ है लेकिन डिजिटल भुगतान से व्यापार चल सकेगा और भविष्य में देश में आर्थिक बदलाव का एक मजबूत आधार बनेगा । बयान में कहा गया है, कि डिजिटल भुगतान प्रणाली से देशभर में फैले छह करोड़ छोटे व्यवसायी को नया बाजार मिलेगा और प्रतिस्पर्धा के समान अवसर मिलेंगे