बजट से पहले सरकार ने EPF पर लागू की 8.25% ब्याज दर

सरकार ने आम बजट 2024-25 से पहले ईपीएफ सदस्यों को बड़ी सौगात दी है. वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर 8.25% लागू कर दी है. गौरतलब है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) ने इस साल फरवरी में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 8.25% की वार्षिक ब्याज दर का सुझाव दिया था. यह प्रस्ताव दिल्ली में बोर्ड की 235वीं बैठक के दौरान रखा गया था, जिसे मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय को भेजने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को भेजा गया था.

गुरुवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट में ईपीएफओ ने कहा कि ब्याज दर की घोषणा आमतौर पर वित्तीय वर्ष के समापन के बाद अगले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में की जाती है. इस साल की ब्याज दर हाल के दिनों में सबसे अधिक है, जो अन्य लघु बचत, जीपीएफ और पीपीएफ ब्याज दरों की तुलना में सदस्यों को अधिक लाभ प्रदान करती है.

ईपीएफओ ने बताया कि वर्तमान और पूर्व सदस्यों के लिए संशोधित ब्याज दरें उनके अंतिम पीएफ निपटान में लागू की गई हैं. जिन सदस्यों ने वित्तीय वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 की शुरुआत के दौरान अंतिम निपटान का विकल्प चुना है, उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उन्हें ब्याज में अंतर प्राप्त होगा. इसके अलावा, सभी सक्रिय ईपीएफ सदस्यों को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 8.25% की दर से ब्याज भी दिया जाएगा.

ईपीएफओ ने कहा कि संगठन ने 8.25% की वार्षिक ब्याज दर पर दावों की प्रक्रिया शुरू कर दी है. ब्याज दर ईपीएफओ के ऋण और इक्विटी निवेश से होने वाली आय के आधार पर निर्धारित की जाती है. जबकि ऋण साधनों से ब्याज आय का अनुमान वित्तीय वर्ष की शुरुआत में लगाया जाता है, इक्विटी निवेश से होने वाली आय का पता वित्तीय वर्ष के दौरान इक्विटी की छूट के बाद ही चलता है.

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