बजट 2021: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई बड़ी घोषणाएं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले वित्त वर्ष में पूंजीगत व्यय में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया है। सीतारमण ने सोमवार को आम बजट 2021-22 पेश करते हुए वित्त वर्ष 2021-22 में पूंजीगत व्यय बढ़ाकर 5.54 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया है।
चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पूंजीगत व्यय का बजट 4.39 लाख करोड़ रुपये है।
अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि संभावित मौजूदा ढांचागत परिसंपत्तियों के लिए राष्ट्रीय मौद्रिकरण पाइपलाइन शुरू की जाएगी। इसके तहत गेल (इंडिया) लि., इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. (एचपीसीएल) की पाइपलाइनों का मौद्रिकरण किया जाएगा।
सरकार ने शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को मजबूती प्रदान करने के लिए 18,000 करोड़ रुपये की योजना की घोषणा की।
वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण ने लोकसभा में पहला पेपरलेस आम बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि दिसंबर 2023 तक ब्रॉड गेज रेल पटरियों का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण होगा।
उन्होंने कहा कि रेलवे के लिए रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ रुपये मुहैया कराये जाएंगे जिसमें से 1,07,100 करोड़ रुपये 2021-22 में पूंजी व्यय के लिए निर्धारित होंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि सरकार ने आगामी जनगणना के लिए 3,726 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं और पहली बार देश में डिजिटल जनगणना होगी।
वित्त मंत्री ने 2021-22 के लिए आम बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि सरकार एक राष्ट्रीय भाषा अनुवाद पहल पर भी काम कर रही है।
सीतारमण ने पांच साल में 4,000 करोड़ रुपये से अधिक के परिव्यय के साथ गहरे महासागर में मिशन के परिचालन की भी घोषणा की।
उन्होंने कहा कि सरकार ने संविदा विवादों के त्वरित निस्तारण के लिए सुलह की प्रणाली स्थापित की है।
सीतारमण ने कहा कि सरकार ने नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन विधेयक लाने का भी प्रस्ताव रखा है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए सरकार के 27.1 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत पैकेज से संरचनात्मक सुधारों को बढ़ावा मिला है।
सीतारमण ने आम बजट में 64,180 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ आत्मनिर्भर स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त होगा।
वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि भारत में कोविड-19 के दो टीके हैं तथा दो अन्य टीकों की पेशकश जल्द की जाएगी।
उन्होंने कहा कि सबसे गरीब तबके के लाभ के लिए सरकार ने अपने संसाधनों को बढ़ाया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि लघु उद्योगों की परिभाषा में संशोधन किया जाएगा और इनके मौजूदा 50 लाख रुपये के पूंजी आधार को बढ़ाकर दो करोड़ रुपये किया जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के आम बजट में वित्तीय उत्पादों के लिए निवेशक चार्टर शुरू करने का प्रस्ताव भी रखा।
उन्होंने कहा कि बैंकों की फंसे कर्ज की समस्याओं से निपटने के लिए एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रबंधन कंपनी स्थापित की जाएगी, वहीं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की रूपरेखा को मजबूत किया जाएगा।
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(साभार: PTI)
