बजट 2021: डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़, किसान कर्ज के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपये, लेह को मिली सेंट्रल यूनिवर्सिटी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं। यह एक अंतरिम बजट समेत मोदी सरकार का नौवां बजट हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं। यह एक अंतरिम बजट समेत मोदी सरकार का नौवां बजट हैं। यह इस दशक का पहला बजट होने जा रहा है। यह बजट पूरी तरह से पेपरलेस है, इसलिए वित्त मंत्री इस बजट को मेड इन इंडिया टैब में पढ़ रही है। यह डिजिटल इंडिया को प्रोत्साहन देने वाला कदम है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फायनेंस, इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर को लेकर घोषणाएं करते हुए कहा, "इंश्योरेंस सेक्टर में 74% FDI को मंजूरी दी जाएगी। बैंकों की NPA की समस्या से निपटने के लिए 'बैड बैंक' बनाया जाएगा। सरकारी बैंकों में 20,000 करोड़ रुपये की पूंजी डाली जाएगी। बैंकों की NPA समस्या से निपटने के लिए AMC बनाया जाएगा। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा। वित्त वर्ष 2021 में वित्तीय घाटा जीडीपी का 9.5 प्रतिशत रहेगा। वित्त वर्ष 2022 में वित्तीय घाटा जीडीपी का 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान। वित्तीय घाटे की भरपाई के लिए 80,000 करोड़ रुपये की जरूरत होगी। राज्यों को अपना वित्तीय घाटा 3 परसेंट पर लाना होगा। वित्त वर्ष 2022 में 12 लाख करोड़ रुपये कर्ज लेंगे।"
वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र को लेकर घोषणाएं करते हुए कहा, "गेहूं उगाने वाले किसानों की संख्या बढ़ी है। किसानों को उनकी फसल के लिए MSP से 1.5 गुना ज्यादा कीमत दी जाएगी, किसानों को 75 हजार करोड़ रुपये दिए गए। 7 साल में दोगुने से ज्यादा धान खरीदा गया। गेहूं की MSP डेढ़ गुना होगी। धान किसानों को वित्त वर्ष 2021 में 1.7 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान हुआ। किसान कर्ज के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 1,000 नई ई-मंडियां खोली जाएंगी। APMC के लिये एग्री इंफ्रा फंड बनाया जाएगा। इसके साथ ही 5 नए फिशिंग हब खोलने की भी योजना है।"
शिक्षा क्षेत्र को लेकर घोषणाएं करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, "15 हजार आदर्श स्कूल खोले जाएंगे, लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। उच्च शिक्षा कमीशन के गठन पर इस साल से काम शुरू होगा। इंजीनियरिंग डिप्लोमा पर ज्यादा जोर रहेगा। देशभर में 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। आदिवासी इलाकों में 750 एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पर 50,000 करोड़ रुपये खर्च करेंगे।"
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