बजट 2021: मोदी सरकार से क्या चाहते हैं भारतीय उद्योग
"कॉरपोरेट्स और इंडस्ट्री लॉबी ग्रुप्स सरकार से उम्मीद करते हैं कि वह हेल्थकेयर और इन्फ्रटस्ट्रक्चर पर अधिक से अधिक खर्च की घोषणा करे, साथ ही ऑटोमोटिव, विनिर्माण और टूरिज़्म इंडस्ट्री के लिए टैक्स ब्रेक्स, जिससे कि कोविड-19 संकट से उबरने में आसानी हो।"
फाइल फोटो
देश का आम बजट वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को पेश करेंगी। इस साल बजट का सत्र 29 जनवरी से शुरू होगा, जो 15 फरवरी तक चलेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार का बजट काफी खास होगा। सरकार ने आम जनता से भी उनके सुझावों की मांग की है।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से अपेक्षा की जा रही है कि इस बार 1 फरवरी जब वे 1 फरवरी को संघीय बजट 1/2022 प्रस्तुत करेंगी, तो आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की योजनाओं का अनावरण किया जाएगा। कॉरपोरेट्स और इंडस्ट्री लॉबी ग्रुप्स सरकार से उम्मीद करते हैं कि वह हेल्थकेयर और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर अधिक से अधिक खर्च की घोषणा करे। साथ ही ऑटोमोटिव, विनिर्माण और टूरिज़्म इंडस्ट्री के लिए टैक्स ब्रेक्स की भी उम्मीद की जा रही है, जिससे कि कोविड-19 संकट से हुए नुक्सान से उबरने में आसानी हो।
आप भी एक नज़र डालें, इंडस्ट्री लीडर्स की विशलिस्ट पर :
हेल्थ और फार्मास्यूटिकल्स
ET के मुताबिक, भारतीय फार्मास्युटिकल अलायंस के महासचिव सुदर्शन जैन ने कहा है कि दवा उद्योग अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) में अधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहन की उम्मीद कर रहा है।
बायोकॉन लिमिटेड की प्रमुख किरण मजूमदार शॉ को उम्मीद है कि सरकार वित्त वर्ष 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% खर्च लगभग 1% से बढ़ा देगी।
रियल स्टेट और इन्फ्रास्ट्रक्चर
रियल स्टेट और इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अचल संपत्ति और निर्माण क्षेत्र, साथ ही निर्माण लागत में वृद्धि को रोकने के लिए घर खरीदारों और नियमों के लिए टैक्स में राहत की उम्मीद कर रहा है।
ऑटोमोबाइल उद्योग
ऑटोमोबाइल उद्योग ने हाल ही में घोषित उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना और वाणिज्यिक वाहनों के स्क्रैपिंग की नीति के लिए रोडमैप की उम्मीद की है।
टोयोटा मोटर कॉर्प की भारतीय इकाई टोयोटा किर्लोस्कर ने कहा कि वह हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों और पुर्जों के निर्माण के लिए उपायों का समर्थन करना चाहती है।
उड्डयन (AVIATION)
उड्डयन उद्योग ने मूडीज इंडिया यूनिट, आईसीआरए के अनुसार विमानन टरबाइन ईंधन और हवाई अड्डे के शुल्क, पार्किंग और लैंडिंग और नेविगेशन शुल्क जैसे कम कर की तलाश की है।
टूरिज़्म और हॉस्पिटेलिटी
नेशनल रेस्तरां एसोसिएशन ऑफ इंडिया अधिक समर्थन की उम्मीद कर रहा है। ऑनलाइन ट्रैवल वेबसाइट MakeMyTrip Ltd. के संस्थापक और शीर्ष अधिकारी दीप कालरा ने कहा कि घरेलू यात्रा के लिए पर्सनल टैक्स में भी मदद मिलेगी।
रिटेल
ऑनलाइन विक्रेताओं की बढ़ती लोकप्रियता का मुकाबला करने में मदद करने के लिए ईंट-और-मोर्टार खुदरा फर्म एक राष्ट्रीय खुदरा नीति चाहते हैं।
आइकिया इंडिया के मुख्य वित्तीय अधिकारी प्रीत धूपर ने कहा,
"राष्ट्रीय खुदरा नीति का गठन, ई-कॉमर्स और भौतिक खुदरा के बीच के अंतर को हटाकर एक नीति के तहत बात की गई है और हमें उम्मीद है कि वित्त वर्ष 21 में ऐसा होगा।"
बैंकिंग
कोरोनोवायरस ने बैंकों द्वारा ऋण देने में मंदी ला दी। संकेतों के बावजूद अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है, केंद्रीय बैंक ने चेतावनी दी है कि उद्योग खराब ऋणों को लगभग दोगुना देख सकता है।
कुछ विश्लेषकों को एक तथाकथित "बैड बैंक" की स्थापना की उम्मीद है, जिसका उपयोग सरकार राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों से खराब संपत्ति खरीदने के लिए करेगी। राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के कदमों के लिए भी उम्मीदें जताई हैं।
ICRA ने कहा है, कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अगले वित्त वर्ष में पूंजीगत आवश्यकता के रूप में 430 बिलियन डॉलर (5.9 बिलियन डॉलर) की आवश्यकता हो सकती है।
गौरतलब है कि साल बजट का सत्र 29 जनवरी से शुरू होगा और 15 फरवरी तक चलेगा। इसका दूसरा चरण 8 मार्च से शुरू होकर 8 अप्रैल तक चलेगा। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 29 जनवरी को दोनों सदनों को संबोधित करेंगे और 1 फरवरी को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करेंगी। वित्तमंत्री ने बजट को लेकर इशारा भी किया था। उन्होंने कहा था, कि इस साल का बजट कोरोनावायरस महामारी से जूझ रहे देश के लिए नई दिशा और दशा तय करेगा।
