Budget 2024: रोजगार के लिए नई योजनाएं, 7.5 लाख रुपये तक गारंटीयुक्त कर्ज

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए संसद में आम बजट (Union Budget 2024-25) पेश किया. यह उनका रिकॉर्ड सातवीं बार और नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है.

संसद में बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की. इस दौरान राष्ट्रपति ने उन्हें दही खिलाई. इसके बाद वित्त मंत्री ने उन्हें बजट की कॉपी सौंपी. राष्ट्रपति से औपचारिक मंजूरी के बाद वित्त मंत्री संसद पहुंची, जहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बजट को मंजूरी दी गई.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण की शुरुआत करते हुआ कहा, "भारत की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास जताया है और ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए उसे पुनः चुना है. हम रोजगार, कौशल, MSMEs और मिडल क्लास पर फोकस कर रहे हैं. मैं 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार के लिए पांच नई योजनाओं की घोषणा करती हूं. वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है, मुद्रास्फीति लगातार नीचे बनी हुई है और चार प्रतिशत के लक्ष्य की ओर बढ़ रही."

बजट 2024-25 भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "जैसा कि अंतरिम बजट में उल्लेख किया गया है, हमें 4 अलग-अलग जातियों, गरीब, महिला, युवा और किसान पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है. किसानों के लिए, हमने सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है, जो लागत से कम से कम 50% मार्जिन के वादे को पूरा करता है. पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ हुआ."

वित्त मंत्री ने आगे कहा, "खेती में उत्पादन बढ़ाने के लिए रिसर्च पर खास जोर, ज्यादा पैदावार देने वाली वेराइटी लाई जाएगी. मौसम की मार से कम प्रभावित होने वाली वेराइटी लाई जाएगी. शिक्षा और स्किलिंग के लिए ~1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान. इंफ्रा और मैन्युफैक्चरिंग पर बजट में खास फोकस है."

वित्त मंत्री ने 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 नई योजनाओं की घोषणा की. निर्मला सीतारमण ने पहली योजना के बारे में बताते हुए कहा, "सभी औपचारिक क्षेत्रों में सभी नए कर्मचारियों को एकमुश्त वेतन - ईपीएफओ में पंजीकृत लोगों को 15,000 रुपये तक का सीधा हस्तांतरण. दो वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित किया जाएगा और 10,000 आवश्यकता आधारित जैव-इनपुट केंद्र स्थापित किए जाएंगे. उपभोग केंद्रों के करीब सब्जी उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर क्लस्टर विकसित किए जाएंगे. पांच राज्यों में जनसमर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे और नाबार्ड के माध्यम से झींगा पालन, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए वित्तपोषण की सुविधा दी जाएगी."

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा, ताकि सरकारी प्रवर्तित निधि से गारंटी के साथ 7.5 लाख रुपये तक के ऋण की सुविधा दी जा सके. इससे प्रति वर्ष 25,000 छात्रों को लाभ मिलेगा.

बता दें कि 2024 के आम चुनाव और नई सरकार के गठन के कारण केंद्रीय बजट 2024 जुलाई में पेश किया गया. इससे पहले 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया गया था. आम तौर पर, अंतरिम बजट आम चुनावों से पहले साल में पेश किया जाता है और नई सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट पेश किया जाता है.

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