जीएसटी के लागू होने की तारीख पर किये जा रहे हैं प्रयास

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को एक अप्रैल से लागू करने की समयसीमा को लेकर बढ़ती चिंता के बीच सरकार ने इस बारे में एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के सहयोगी कानूनों पर सहमति बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जीएसटी क्रियान्वयन पर वित्त मंत्रालय के रिपोर्ट कार्ड में कहा गया है, कि जीएसटी को 1 अप्रैल 2017 से लागू करने की समयसीमा सुनिश्चित करने को सभी आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं।

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संसद द्वारा संविधान संशोधन को पारित करने और आधे राज्यों द्वारा इसे अनुमोदित किए जाने के बाद इस नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को लागू करने की जिम्मेदारी जीएसटी परिषद ने संभाली है। परिषद ने कर दरें तय करने, राज्यों को मुआवजे तथा छूट सीमा पर प्रमुख फैसले लिए हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली परिषद में सभी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं। परिषद का कहना है, कि अभी तक सभी फैसले बेहद सौहार्दपूर्ण माहौल में सर्वसम्मति से लिए गए हैं।

उधर दूसरी तरफ दिल्ली के करीब 3.48 लाख व्यापारी दिल्ली सरकार के व्यापार एवं कर विभाग के पास आगामी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लिए 16 दिसंबर से पंजीकरण करा सकेंगे। इन नई कर व्यवस्था के तहत शहर के व्यापारियों के पंजीकरण की प्रक्रिया 31 दिसंबर तक चलेगी। विभाग ने दिल्ली सचिवालय में जीएसटी पोर्टल पर बिक्री कारोबार के लिए कार्यशाला का आयोजन किया है। इस मौके पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि जीएसटी देश का सबसे बड़ा कर सुधार है। हालांकि इसके क्रियान्वयन को लेकर उनकी कुछ आशंकाएं हैं। सिसोदिया दिल्ली के वित्त मंत्री भी हैं।

साथ ही खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है, कि प्रस्तावित जीएसटी प्रणाली का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर कराधान के लिहाज से कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र पर मौजूदा दरों पर ही कर लगने की संभावना है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय में विशेष सचिव जे पी मीणा ने कहा है, कि यह उद्योग जीएसटी के तहत न्यूनतम कर दर की मांग कर रहा है, ताकि वृद्धि जारी रहे और निवेश आकषिर्त किया जा सके। उन्होंने एक कार्य्रकम में उद्योग को आश्वस्त किया कि जीएसटी प्रणाली का इस क्षेत्र पर कोई प्रतिकूल असर नहीं होगा। पीएचडी चैंबर के बयान के अनुसार मीणा ने कहा के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए कर की दरें जीएसटी के बाद भी मौजूदा दरों के समान ही बने रहने की संभावना है।

इन सबके बीच डुअल कंट्रोल पर राज्यों से मतभेद के बाद सबसे अधिक सवाल इस बात पर उठ रहे हैं, कि क्या अगले साल अप्रैल से जीएसटी लागू हो पाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, कि उन्हें उम्मीद है कि 2017 में जीएसटी लागू हो जाएगा। मलेशिया में हो रहे एशियन बिजनेस लीडर्स कॉन्क्लेव 2016 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने हिस्सा लिया। इसमें मोदी ने उम्मीद जताई है, कि जीएसटी पास हो गया है और वो वर्ष 2017 तक कार्यान्वित हो जाएगा।