FY24 में 2 लाख करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी को मंजूरी मिली, एक साल में सबसे अधिक

सरकार द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (CGTMSE), जो पात्र एमएसएमई को कॉलेट्रल फ्री लोन के लिए ऋणदाताओं को गारंटी कवर प्रदान करता है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में पिछले वित्तीय वर्ष से दोगुना हो गया है.

CGTMSE द्वारा X (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 24 में 2 लाख करोड़ रुपये की गारंटी को मंजूरी दी गई थी, जो किसी एक वित्त वर्ष में अब तक की सबसे अधिक गारंटी है."

इस योजना ने चालू वित्त वर्ष के सात महीनों (अप्रैल-अक्टूबर) में 1 लाख करोड़ रुपये की लोन गारंटी का आंकड़ा हासिल किया था, जबकि पूरे वित्त वर्ष 23 में 1.04 लाख करोड़ रुपये की गारंटी दी गई थी.

20 लाख रुपये तक के लोन के साथ योजना के कवरेज का विस्तार करने के लिए, एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने इस साल फरवरी में माल और सेवा कर (GST) शासन से छूट वाले अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (IMEs) के लिए एक विशेष योजना शुरू की थी.

CGTMSE के एक सर्कुलर के अनुसार, उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत IMEs को 20 लाख रुपये तक के अनसिक्योर्ड लोन के लिए ऋणदाताओं को 85 प्रतिशत तक गारंटी कवर प्रदान किया जाता है.

एमएसएमई मंत्रालय ने इस साल फरवरी में एक बयान में कहा, "उधारदाताओं द्वारा गारंटी मैकेनिज्म को व्यापक रूप से अपनाना CGTMSE द्वारा की गई कई पहलों के कारण हुआ है, जैसे गारंटी शुल्क में कमी, गारंटी के लिए लोन की पात्रता सीमा बढ़ाना, दावा निपटान के लिए पूर्व शर्त में ढील देना, उधारदाताओं आदि द्वारा बिजनेस करने में आसानी के लिए कारोबार के एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण."

गौरतलब हो कि पिछले साल अप्रैल में, राणे ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों को अतिरिक्त 2 लाख करोड़ रुपये की गारंटी प्रदान करने के लिए वित्त वर्ष 2024 के बजट में 9,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कॉर्पस समर्थन के साथ संशोधित CGTMSE योजना शुरू की थी.