आदिवासी क्षेत्रों का विकास कार्य हमारी प्राथमिकता: सीएम गहलोत

By PTI Bhasha|27th Dec 2019
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राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने सहित अनेक बड़े काम हाथ में लिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के लिए बिजली की दरें नहीं बढ़ाएगी और इस मद में 2300 करोड़ का भार सरकार वहन करेगी।


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फोटो क्रेडिट: सोशल मीडिया



राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को कहा कि आदिवासी इलाकों में विकास सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री आदिवासी बहुल डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।


मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा,

‘‘आदिवासी क्षेत्रों में विकास कार्य हमारी प्राथमिकता में है। हमने आदिवासियों के लिए विश्वविद्यालय खोला ... पिछली बार आपने मुझे मुख्यमंत्री बनाया तो बिना मांग किये हुए उदयपुर में आदिवासी विश्वविद्यालय खोला ताकि हमारे आदिवासियों के बच्चे उसमें पढ़ सके और उनको लाभ मिल सके।’’


गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने सहित अनेक बड़े काम हाथ में लिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के लिए बिजली की दरें नहीं बढ़ाएगी और इस मद में 2300 करोड़ का भार सरकार वहन करेगी लेकिन किसान के ऊपर कोई भार नहीं पड़ेगा।


उन्होंने कहा कि

‘‘महात्मा गांधी के नाम से महानरेगा योजना शुरू की गयी और पूरे राज्य में उसका सबसे अधिक लाभ डूंगरपुर-बांसवाड़ा के टीएसपी एरिया के लोगों को मिला है।’’





वहीं सीमलवाड़ा में आयोजित किसान सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए सीएम गहलोत बोले, राज्य सरकार आमजन के स्वास्थ्य को लेकर भी संवेदनशील है और इस दिशा में कार्य करते हुए निरोगी राजस्थान अभियान शुरू किया है।


आमजन को चिकित्सा, शिक्षा, पेयजल, बिजली, सड़कों की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

सभास्थल पर मौजूद आमजन से भी संवाद किया और अभाव-अभियोग सुने।


आपको बता दें कि इससे पहले निम्बाहेड़ा कस्बे में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गहलोत ने कहा किसरकार के लिए यह आवश्यक है कि आम लोगों को आर्थिक मजबूती मिले, तभी सरकार को मजबूती मिलेगी।


उन्होंने कहा कि

‘‘राजस्थान सरकार ने कई जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन से लोग आर्थिक रूप से सशक्त होंगे। उन्होंने कहा कि अच्छी सड़कें, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार का महत्वपूर्ण एजेंडा है।’’


(Edited by रविकांत पारीक )


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