सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 70,000 करोड़ रुपये डालेगी सरकार, बढ़ेगी बैंकों की ऋण देने की क्षमता
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को घोषणा की कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 70,000 करोड़ रुपये की पूंजी डालेगी। इससे इन बैंकों की ऋण देने की क्षमता बढ़ेगी। वित्त वर्ष 2019-20 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) में एक लाख करोड़ रुपये की कमी आई है।
साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पिछले चार बरसों में बैंकों ने दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) तथा अन्य तरीकों से चार लाख करोड़ रुपये की वसूली की है। उनके अनुसार सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 70,000 करोड़ रुपये डालने का फैसला किया है, जिसकी मदद से ऋण की वृद्धि सुधरेगी।
पीटीआई के मुताबिक घरेलू ऋण में 13 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने सुगम तरीके से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एकीकरण किया है। इससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या में आठ प्रतिशत की कमी भी आई है।
उधर दूसरी तरफ भाजपा ने शुक्रवार को 2019-20 के बजट को विकास को ‘‘आगे बढ़ाने वाला ऐसा नीतिगत दस्तावेज’’ बताया जिसमें नये भारत के निर्माण की मज़बूत आधारशिला रखने के साथ साथ किसानों एवं महिलाओं के उत्थान और युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने की पहल की गई है। पूर्व वित्त मंत्री अरूण जेटली ने ट्वीट कर 2019-20 के बजट के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह बजट विकास को आगे बढ़ाने वाले नीतिगत दस्तावेज होने के साथ अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के हितों का पोषण करने वाला है ।
भाजपा उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आम बजट में 'सोशल स्टॉक एक्सचेंज' का अभिनव विचार सराहनीय है, इससे सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में काम कर रहे उद्यम और संगठन पूंजी जुटा सकेंगे, तो अंत्योदय के उत्थान का लक्ष्य प्राप्त करना और सहज होगा। इस अनूठी पहल के लिए वित्तमंत्री और प्रधानमंत्री जी को बधाई!
पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज ने कहा, प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री को बहुत बहुत बधाई। आज संसद में पेश किया गया बजट भारत के अभूतपूर्व विकास विशेष तौर पर महिलाओं के उत्थान और युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने की दिशा में बहुत उपयोगी साबित होगा।
भाजपा के संगठन मंत्री रामलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वित्तमंत्री निर्मला सीमारमण द्वारा प्रस्तुत बजट नये भारत के निर्माण की मज़बूत आधारशिला है। यह ऐतिहासिक बजट है, जिसमें सभी वर्गों के कल्याण का ध्यान रखा गया है। इस सर्वग्राही बजट के लिए सरकार का अभिनंदन।