वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ग्रोस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 22.19 प्रतिशत बढ़ा
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 20.99 प्रतिशत से अधिक बढ़ा. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अग्रिम कर संग्रह 27.34 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1,48,823 करोड़ रुपये हुआ. चालू वित्त वर्ष में कुल 53,322 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया गया.
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 (17.06.2024 तक) के लिए प्रत्यक्ष कर संग्रह के अनंतिम आंकड़े बताते हैं कि शुद्ध संग्रह पिछले वित्त वर्ष (यानी वित्त वर्ष 2023-24) की इसी अवधि में 3,82,414 करोड़ रुपये की तुलना में 4,62,664 करोड़ रुपये हुआ. यह 20.99 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है.
4,62,664 करोड़ रुपये (17.06.2024 तक) के शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में 1,80,949 करोड़ रुपये (रिफंड का शुद्ध) निगम कर (सीआईटी) और प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) सहित व्यक्तिगत आयकर (पीआईटी) 2,81,013 करोड़ रुपये (रिफंड का शुद्ध) शामिल है.
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रत्यक्ष करों के सकल संग्रह (रिफंड के लिए समायोजन से पहले) के अनंतिम आंकड़े पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में 4,22,295 करोड़ रुपये की तुलना में 5,15,986 करोड़ रुपये हैं, जो वित्त वर्ष 2023-24 के संग्रह पर 22.19 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है.
5,15,986 करोड़ रुपये के सकल संग्रह में 2,26,280 करोड़ रुपये का निगम कर (सीआईटी) और 2,88,993 करोड़ रुपये का प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) सहित व्यक्तिगत आयकर (पीआईटी) शामिल है. लघु मद के अनुसार संग्रह में 1,48,823 करोड़ रुपये का अग्रिम कर शामिल है; स्रोत पर कर कटौती 3,24,787 करोड़ रुपये; 28,471 करोड़ रुपये का स्व-निर्धारण कर; 10,920 करोड़ रुपये का नियमित निर्धारण कर; और अन्य लघु मदों के तहत 2,985 करोड़ रुपये का कर.
वित्त वर्ष 2024-25 (17.06.2024 तक) के लिए कुल अग्रिम कर संग्रह के अनंतिम आंकड़े 1,48,823 करोड़ रुपये हैं, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष (यानी वित्त वर्ष 2023-24) की इसी अवधि के लिए अग्रिम कर संग्रह 1,16,875 करोड़ रुपये था, जो 27.34 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है. 1,48,823 करोड़ रुपये के अग्रिम कर संग्रह में 1,14,353 करोड़ रुपये का निगम कर (सीआईटी) और 34,470 करोड़ रुपये का व्यक्तिगत आयकर (पीआईटी) शामिल है.
वित्त वर्ष 2024-25 में 17.06.2024 तक 53,322 करोड़ रुपये की राशि का रिफंड भी जारी किया गया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान जारी रिफंड की तुलना में 33.70 प्रतिशत अधिक है.
