IREDA के नेट प्रोफिट में सितंबर तिमाही में हुई 67% की बढ़ोतरी
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (IREDA) ने शनिवार को घोषणा करते हुए बताया कि वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही (सितंबर 2022) में अपने नेट प्रोफिट में 67.14 (IREDA Net Profit) फीसदी की वृद्धि के साथ 184.30 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की है. यह कंपनी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के तहत एक सार्वजनिक कंपनी है.
कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष (2021-22) की इसी तिमाही में ₹110 करोड़ का PAT (Profit After Tax) दर्ज किया था.
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "कंपनी ने 276.31 करोड़ रुपये का PBT (Profit Before Tax) दर्ज किया है, जो पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 156.86 करोड़ रुपये की तुलना में 76.15% अधिक है."
इसमें आगे कहा गया है,“IREDA की शुद्ध गैर-निष्पादित संपत्ति (NPA) Q2, FY 2022-23 में 2.72% तक कम हो गई है, Q2, FY 2021-22 में 4.87% से, 44% साल-दल-साल की बड़ी कमी.”
सार्वजनिक कंपनी ने सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही में ₹11,226 करोड़ के लोन स्वीकृत किए, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में ₹5,925 करोड़ के स्वीकृत लोन से 89% अधिक है.
प्रदीप कुमार दास, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी), IREDA ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह टीम इरेडा के योगदान के बिना संभव नहीं होता. उन्होंने सभी कर्मचारियों को उनकी लगातार कड़ी मेहनत और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया.
उन्होंने केंद्रीय बिजली और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह और राज्य मंत्री, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, रसायन और उर्वरक, भगवंत खुबा को उनके निरंतर मार्गदर्शन और समर्थन के लिए अपना हार्दिक आभार व्यक्त किया.
दास ने MNRE के सचिव और अन्य अधिकारियों और निदेशक मंडल से प्राप्त स्थायी समर्थन के लिए भी अपना आभार व्यक्त किया.
क्या करती है IREDA?
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड (IREDA) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत काम करती है. यह कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाती है और इस सेक्टर को फाइनेंस करने के लिए ही कंपनी स्थापित की गई थी.
केंद्र सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी (अक्षय ऊर्जा) पर विशेष ध्यान दिया गया है. केंद्र सरकार की तरफ से अक्षय ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी संस्थाओं को लोन देकर प्रोत्साहित किया जाता है. वहीं आम लोगों को भी सोलर एनर्जी जैसे विकल्पों का चुनाव करने के लिए कहा जा रहा है. इस सरकार के दौरान रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत तेजी से बढ़ रहा है और निवेश भी हो रहा है.
आरबीआई के नियमों के तहत रिन्यूएबल एनर्जी के बढ़ते क्षेत्र को फाइनेंस करने में इरेडा को परेशानी हो रही थी. यहीं वजह है कि सरकार ने निवेश करने का निर्णय लिया है. इसका लाभ अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं को मिलेगा. उम्मीद है कि इस निर्णय से क्षेत्र में और तेजी आएगी.
