जन-धन योजना ने भारत के विकास की गति बदली: प्रधानमंत्री मोदी

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) के सात साल पूरे हो चुके हैं। इस योजना के तहत बैंक खाताधारकों की संख्या बढ़कर 43 करोड़ तथा इन खातों में जमा राशि बढ़कर 1.46 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गई है।

जन-धन योजना ने भारत के विकास की गति बदली: प्रधानमंत्री मोदी

Sunday August 29, 2021,

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) के सात साल पूरे होने के अवसर पर शनिवार को कहा कि इस पहल ने ना सिर्फ भारत के विकास की गति को हमेशा के लिए बदल दिया है बल्कि इसने अनगिनत भारतीयों का वित्तीय समावेशन, सम्मान का जीवन और सशक्तीकरण सुनिश्चित किया है।

केंद्र सरकार द्वारा देश के नागरिकों तक बैंकिंग सुविधाओं की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2014 में शुरू की गई PMJDY ने 28 अगस्त 2021 को सात वर्ष पूरे किये हैं।

प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘आज पीएम जन-धन योजना के सात साल हो रहे हैं। एक ऐसी पहल जिसने भारत के विकास की गति को हमेशा के लिए बदल दिया। इस योजना ने वित्तीय समावेशन और सम्मान का जीवन सुनिश्चित करने के साथ ही अनगिनत भारतीयों का सशक्तीकरण सुनिश्चित किया है। जन-धन योजना ने पारदर्शिता को मजबूत करने में भी मदद की है।’’

Today we mark seven years of #PMJanDhan, an initiative that has forever transformed India’s development trajectory. It has ensured financial inclusion and a life of dignity as well as empowerment for countless Indians. Jan Dhan Yojana has also helped further transparency.
— Narendra Modi (@narendramodi) August 28, 2021

इस अवसर पर उन्होंने इस योजना को सफल बनाने में योगदान देने वाले सभी लोगों की सराहना करते हुए कहा, ‘‘उनके प्रयासों ने भारत के लोगों के जीवन को बेहतर बनाना सुनिश्चित किया है।’’

PMJDY के तहत बैंक खाताधारकों की संख्या बढ़कर 43 करोड़ तथा इन खातों में जमा राशि बढ़कर 1.46 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गई है।

वित्त मंत्रालय ने शनिवार यह जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की प्रमुख वित्तीय समावेशन योजना के क्रियान्वयन के सात साल पूरे हो गए हैं। PMJDY की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद मोदी ने 15 अगस्त, 2014 को की थी। साथ ही इसे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए इसे 28 अगस्त को शुरू किया गया था।

यह राष्ट्रीय मिशन वित्तीय सेवाओं यानी बैंकिंग, धन भेजने की सुविधा, ऋण, बीमा, पेंशन जैसी सुविधाओं तक लोगों की आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था।

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अर्द्ध-शहरी और ग्रामीण इलाकों में जन-धन खाताधारकों की कुल संख्या 18 अगस्त, 2021 तक 43.04 करोड़ हो गई है। इसमें से 55.47 प्रतिशत या 23.87 करोड़ खाताधारक महिलाएं और 66.69 प्रतिशत यानी 28.70 करोड़ खाताधारक पुरुरू हैं।

मंत्रालय के अनुसार इस योजना के पहले वर्ष में 17.90 करोड़ जन-धन खाते खोले गए थे।

वित्त मंत्रालय ने बताया कि कुल 43.04 करोड़ खातों में से 36.86 करोड़ यानी 85.6 प्रतिशत खाते सक्रिय है और इनमें प्रति खाता औसत जमा राशि 3,398 रुपये है।

मंत्रालय ने कहा कि औसत जमा में वृद्धि खातों के बढ़ते उपयोग और खाताधारकों में बचत की आदत का एक और संकेत है। जन-धन खाताधारकों को जारी रूपे कार्ड की संख्या 31.23 करोड़ पर पहुंच गई है। 28 अगस्त, 2018 से रूपे कार्ड पर मुफ्त दुर्घटना बीमा कवर एक लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दिया गया है।

(साभार: PTI)

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