28 MSME समेत 42 कंपनियों को टेलिकॉम PLI स्कीम के लिए मंजूरी, निकलेंगे 44000 से अधिक रोजगार

वित्त वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए डिजाइन के नेतृत्व वाली PLI योजना की घोषणा की गई.

28 MSME समेत 42 कंपनियों को टेलिकॉम PLI स्कीम के लिए मंजूरी, निकलेंगे 44000 से अधिक रोजगार

Wednesday November 02, 2022,

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संचार मंत्रालय (Ministry of Communications) ने दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए PLI (Production Linked Incentive) योजना के तहत 28 MSME सहित 42 कंपनियों को मंजूरी दी है. इसमें से 17 कंपनियों ने डिजाइन आधारित मैन्युफैक्चरिंग मानदंड के तहत 1 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन के लिए आवेदन किया है. मंजूरी वाली इन 42 कंपनियों ने 4,115 करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है. इससे 2.45 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त बिक्री होने की उम्मीद है और इसी योजना अवधि के दौरान 44,000 से अधिक अतिरिक्त रोजगारों का सृजन भी होगा.

एक मजबूत घरेलू मूल्य श्रृंखला का निर्माण करने के लिए, वित्त वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए डिजाइन के नेतृत्व वाली पीएलआई योजना की घोषणा की गई. इसने भारत में डिजाइन और निर्मित उत्पादों के लिए मौजूदा प्रोत्साहनों के अलावा 1 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन भी प्रदान किया है. डिजाइन के नेतृत्व वाली PLI योजना जून 2022 में शुरू की गई थी और 1 अप्रैल 2022 से शुरू होने वाले 5 वर्ष के लिए पीएलआई योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए डिजाइन के नेतृत्व वाले निर्माताओं के साथ-साथ अन्य लोगों से भी आवेदन आमंत्रित किए गए थे.

22 कंपनियों ने उठाया यह खास फायदा

दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए पीएलआई योजना के तहत मौजूदा कंपनियों को अधिक से अधिक उत्पादों को जोड़ने और डिजाइन आधारित पीएलआई योजना के तहत आवेदन करने की अनुमति दी गई थी. उन्हें अपनी 5 साल की पीएलआई योजना की अवधि को एक साल आगे बढ़ाने का लाभ भी दिया गया था. 22 कंपनियों ने अपने पहले वर्ष को शिफ्ट करने के इस अवसर का लाभ उठाया, जिसमें ऐसी 13 कंपनियां भी शामिल हैं जिन्होंने नए आवेदकों के रूप में आवेदन किया है.

दूरसंचार उपकरणों में विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए ठोस कदमों के लिए घरेलू और वैश्विक निर्माताओं से प्राप्‍त उत्साहजनक प्रतिक्रिया, सरकार की पहल में उनके मजबूत विश्वास को दर्शाती है. भारत दूरसंचार और नेटवर्किंग उपकरणों के लिए डिजाइन और विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरने के मार्ग पर अग्रसर है.

अक्टूबर 2021 तक 31 कंपनियों को मिली थी मंजूरी

एक रिपोर्ट के मुताबिक, अक्टूबर 2021 तक 16 एमएसएमई और 15 नॉन-एमएसएमई समेत 31 कंपनियों को मंजूरी मिल चुकी थी. 15 नॉन-एमएसएमई में 8 डॉमेस्टिक और 7 ग्लोबल कंपनियां शामिल थीं. फरवरी 2021 में दूरसंचार विभाग ने 12195 करोड़ रुपये के फाइनेंशियल आउटले के साथ पीएलआई स्कीम को नोटिफाई किया था.