सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और द/नज इंस्टीट्यूट ने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव फेलोशिप को लेकर साझेदारी की घोषणा की

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने द/नज इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर द/नज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव फेलोशिप प्रोग्राम (SJE ‘24) के लिए आवेदन आंमत्रित किए हैं. यह 18 माह की अवधि का अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले सीनियर एग्जीक्युटिव्स (CXOs/ VPs/ GMs) को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर आजीविका कार्यक्रमों से जुड़ने का मौका देगा. इसके जरिए ये प्रतिभागी डेटा एवं टेक्नोलॉजी आधारित इनोवेशन के द्वारा समाधानों को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस (NISD) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से संचालित इस फेलोशिप का उद्देश आजीविका के अवसरों को आम जनों तक उपलब्ध कराना और प्रशासनिक सुधारों और आम जन के लिए सेवा तंत्र को मजबूत करना है.

भारतीय प्रशासनिक फैलोशिप के इस समूह के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2023 है.

प्रोग्राम के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के मूल्यों पर ज़ोर देते हुएी सौरभ गर्ग, सचिव– सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय ने कहा, “सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के पास समाज के कमजोर​वर्गों​का कल्याण, सामाजिक न्याय तथा उनके लिए सशक्तिकरण सुनिश्चित करने का दायित्व है. इस विजन के अनुरूप, यह भागीदारी पॉलिसी निर्माण, टेक्नोलॉजी के बेहतर उपयोग तथा हमारे समुदायों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में मददगार होगी. मैं निजी क्षेत्र से जुड़े टेक्नोलॉजी तथा​इनोवेशन​के अनुभवी जानकारों को हमारे समर्पित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने के लिए आमंत्रित करता हूं. साथ ही हमारे​ महत्वपूर्ण​ कार्यक्रमों के दायरे को विस्तार देने का अनुरोध करता हूं जिनसे हमारा समाज अधिक समावेशी और समान बन सकता है.” 

NISD, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के साथ भागीदारी के बारे में सुधा श्रीनिवासन, सीईओ, द/नज सेंटर फॉर सोशल इनोवेशन ने कहा, “राज्य सरकारों के साथ फेलोशिप संबंधी हमारे शुरुआती अनुभव ने सार्वजनिक प्रणालियों में टेक्नोलॉजी के व्यापक प्रभावों को प्रदर्शित किया है जिसके चलते लाखों नागरिकों के विकास में मदद मिली है. इस सफलता के चलते हमने इस फेलोशिप को मंत्रालयों में भी शुरू किया है. सामाजिक न्याय विभाग के साथ जुड़ने के इस अवसर ने हमें भारत की आबादी के सबसे कम सुविधाप्राप्त समुदायों के लिए सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाया है.”

द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव फेलोशिप जुलाई 2021 में कर्नाटक सरकार के सहयोग से शुरू की गई थी जिससे एयरटेल रिटेल बिज़नेस के सीईओ और फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स के सीएफओ भी जुड़े. ये फेलो विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं जैसे जल जीवन मिशन के प्रभावों, किसानों के हितों से जुड़े प्रयासों को मजबूत बनाने के लिए इनोवेशन सेल की स्थापना, और दूसरे कर्नाटक प्रशासनिक सुधार आयोग के कार्यों से जुड़े रहे हैं. फेलोशिप फिलहाल पंजाब एवं कर्नाटक राज्यों में लागू है और इसमें 18 माह पूरे होने पर इंडियन स्कूल ऑफ बिज़नेस की ओर से सर्टिफिकेशन भी प्रदान किया जाता है.