Budget 2023 में इन नई स्कीम्स की हुई घोषणा, जानें किन सेक्टर्स को मिलेगा फायदा
बजट 2023 के ऐलानों में कुछ नई स्कीम्स की घोषणा भी शामिल रही.
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट (Union Budget 2023) संसद में पेश हो चुका है. बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कई अहम ऐलान किए. इन ऐलानों में कुछ नई स्कीम्स की घोषणा भी शामिल रही. साथ ही कुछ पुरानी स्कीम्स के तहत कुछ नए अपडेट लाए गए. इन स्कीम्स की डिटेल इस तरह है...
मत्स्य संपदा योजना की नई उप-योजना
बजट स्पीच के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि 6000 करोड़ रुपये के लक्षित निवेश के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप-योजना शुरू की जाएगी. ऐसा इसलिए ताकि मछुआरे, मछली, विक्रेता, सूक्ष्म व लघु उद्यम अपने काम में और अधिक सक्षम बन सकें, वैल्यू चेन दक्षताओं में सुधार लाया जा सके और बाजार का विस्तार किया जा सके.
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0
अगले तीन वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी. ऑन जॉब प्रशिक्षण, उद्योग साझीदारी और उद्योग की जरूरतों के साथ पाठ्यक्रमों के अलाइनमेंट पर जोर दिया जाएगा. यह योजना इंडस्ट्री 4.0 जैसे कोडिंग, आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस, रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3डी प्रिंटिंग, ड्रोन्स और सॉफ्ट स्किल जैसे नए युग के पाठ्यक्रमों को शामिल करेगी. युवाओं को अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के लिए अलग-अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे.
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान स्कीम (PM VIKAS)
बजट 2023 में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान स्कीम (PM VIshwakarma KAushal Samman (PM VIKAS)) की घोषणा की गई है. भारत में पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सामान्यतया विश्वकर्मा के नाम से बुलाया जाता है. पहली बार उनके लिए सहायता पैकेज की संकल्पना बनाई गई है. यह नई स्कीम उन्हें अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार लाने, उन्हें एमएसएमई वैल्यू चेन के साथ एकीकृत होने में सक्षम बनाएगी. इस योजना में न केवल वित्तीय समर्थन शामिल होगा बल्कि उसमें एडवांस्ड कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक डिजिटल तकनीकों की जानकारी और इफीशिएंट ग्रीन टेक्नालॉजीस, ब्रांड प्रमोशन, स्थानीय एवं वैश्विक बाजारों के लिंकेज, ब्रांड प्रमोशन, स्थानीय एवं वैश्विक बाजारों के साथ लिंकेज, डिजिटल भुगतानों और सामाजिक सुरक्षा के प्रति सुलभता भी शामिल होगी. इससे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, महिलाओं और कमजोर वर्गों के लोगों को बहुत अधिक फायदा पहुंचेगा.
अमृत धरोहर स्कीम
बजट स्पीच में कहा गया कि सरकार 'अमृत धरोहर' स्कीम के माध्यम से रामसर साइट्स के विशिष्ट संरक्षण मूल्यों को बढ़ावा देगी. इस स्कीम को आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड्स के अधिक से अधिक उपयोग को बढ़ावा देने और जैव विविधता, काबर्न स्टॉक, पर्यावरणीय-पर्यटन के अवसरों और स्थानीय समुदायों के लिए आय सृजन बढ़ाने के लिए अगले तीन वर्षों में कार्यान्वित किया जाएगा.
पीएम-प्रणाम
'धरती के पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार के लिए प्रधानमंत्री कार्यक्रम' (PM-PRANAM) शुरू किया जाएगा. इसकी मदद से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को रसायनिक उर्वरकों के संतुलित इस्तेमाल और इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने को लेकर शुरू किया जाएगा.
रिवैंप्ड ऋण गारंटी योजना
वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष MSME के लिए ऋण गारंटी योजना को रिवैंप करने का प्रस्ताव दिया गया था. अब प्रस्ताव रखा जाता है कि इस स्कीम के कॉर्पस में 9000 करोड़ रुपये जोड़कर रिवैंप्ड योजना को 1 अप्रैल 2023 से शुरू किया जाएगा. इससे अतिरिक्त 2 लाख करोड़ रुपये का कोलैटरल फ्री गारंटीयुक्त लोन संभव हो पाएगा. इसके अलावा लोन की लागत में करीब 1 प्रतिशत की कमी आएगी. इसके अलावा यह भी ऐलान हुआ कि MSME, बड़े व्यवसायों और चैरिटेबल ट्रस्ट्स के इस्तेमाल के लिए एक निकाय डिजिलॉकर बनाया जाएगा.
विवाद से विश्वास 2- संविदागत विवादों का निपटान
सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविदागत विवादों, जिनमें मध्यस्थ पंचाट को किसी कोर्ट में चुनौती दी गई है, के निपटान के लिए मानकीकृत शर्तों वाली एक स्वैच्छिक समाधान स्कीम लाई जाएगी. इसे विवाद के लंबित रहने की अवधि के स्तर पर निर्भर रहते हुए श्रेणीकृत शर्तों की पेशकश करके किया जाएगा.
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