पीएम मोदी सोमवार को जारी करेंगे PM-KISAN योजना की 13वीं किस्त, किसानों को मिलेंगे 16,800 करोड़ रुपये
अब तक 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों, जिसमें मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसान हैं, को 2.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि वितरित की जा चुकी है.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) सोमवार, 27 फरवरी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi - PM-KISAN) के तहत हर एक किसान को 2000 रुपये जारी करेंगे. इस योजना के तहत आठ करोड़ से अधिक किसानों के खातों में कुल 16,800 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि जमा की जाएगी. (13th instalment of PM-KISAN)
भारतीय रेलवे और जल जीवन मिशन की सहभागिता में प्रधानमंत्री-किसान की 13वीं किस्त की उच्च अपेक्षित किस्त कर्नाटक के बेलगावी में जारी की जाएगी. इस अवसर पर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और मंत्रालय के सचिव मनोज आहूजा उपस्थित रहेंगे. इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री-किसान और जल जीवन मिशन के लाभार्थियों सहित एक लाख से अधिक लोगों की प्रभावशाली उपस्थिति की संभावना है.
पिछले साल मई और अक्टूबर में इस योजना के तहत 11वीं और 12वीं किस्त जारी की गई थी. 13वीं किस्त जारी करने के साथ सरकार ने भारत के किसानों का समर्थन करने और उनकी आजीविका के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करने की अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखा है. प्रधानमंत्री-किसान योजना ने पहले ही पूरे देश के किसानों को महत्वपूर्ण लाभ प्रदान किया है. इसके अलावा यह नई किस्त उनकी आय को और अधिक बढ़ाएगी व कृषि क्षेत्र के विकास में अपना योगदान देगी.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की शुरुआत की थी. इस योजना का उद्देश्य पूरे देश के सभी भूमिधारक किसान परिवारों को खेती योग्य भूमि के साथ विशिष्ट छूट के अधीन आय सहायता प्रदान करना है. इस योजना के तहत हर साल 6,000 रुपये की धनराशि 2,000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जारी की जाती है.
देश में सभी भूमिधारक किसान परिवार कुछ छूट मानदंडों के अधीन प्रधानमंत्री किसान के तहत पात्र हैं.
अब तक 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों, जिसमें मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसान हैं, को 2.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि वितरित की जा चुकी है. विशेष रूप से कोविड लॉकडाउन के दौरान इन जरूरतमंद किसानों की सहायता के लिए कई किस्तों में 1.75 लाख करोड़ रुपये वितरित किए गए. इस योजना ने तीन करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों को भी लाभान्वित किया है, जिन्हें सामूहिक रूप से 53,600 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि प्राप्त हुई है.
इस पहल के तहत जारी धनराशि ने ग्रामीण आर्थिक विकास को गति दी है, किसानों के लिए ऋण संकट को कम किया है और कृषि निवेश को बढ़ावा दिया है. इसके अलावा इसने किसानों की जोखिम लेने की क्षमता में भी बढ़ोतरी की है, जिससे परिणाम देने वाले निवेश में बढ़ोतरी हुई है. IFRI (International Food Research Institute) के अनुसार प्रधानमंत्री-किसान योजना धनराशि पाने वाले किसानों को उनकी कृषि जरूरतों और शिक्षा, चिकित्सा देखभाल व विवाह जैसे अन्य खर्चों को पूरा करने में सहायता कर रही है.
