17 राज्यों को जारी किया गया 9,871 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुदान
चालू वित्त वर्ष में राज्यों को 1,08,581 करोड़ रुपये का कुल राजस्व घाटा अनुदान जारी किया गया
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने आज 17 राज्यों को 9,871 करोड़ रुपये का मासिक ‘अंतरण पश्चात राजस्व घाटा (Post Devolution Revenue Deficit - PDRD)’ अनुदान जारी किया। यह राज्यों को जारी PDRD अनुदान की 11वीं किस्त थी।
संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान प्रदान किया जाता है। पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार ही राज्यों को अनुदान जारी किया जाता है, ताकि अंतरण के बाद राज्यों के राजस्व खातों में दिखने वाले अंतर को पूरा किया जा सके। वित्त आयोग ने 17 राज्यों को PDRD अनुदान देने की सिफारिश की है और इसे ही समान मासिक किस्तों में जारी किया जा रहा है।
इस अनुदान को प्राप्त करने के लिए राज्यों की पात्रता और अनुदान की राशि वित्त आयोग द्वारा संबंधित राज्य के राजस्व और व्यय आकलन के बीच के अंतर के आधार पर तय की गई थी। वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आकलन किए गए अंतरण को भी ध्यान में रखा था।
पंद्रहवें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2021-22 में 17 राज्यों को 1,18,452 करोड़ रुपये का कुल अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान देने की सिफारिश की है।
चालू वित्त वर्ष में अब तक 1,08,581 करोड़ रुपये (91.6%) की राशि पात्र राज्यों को अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान के रूप में जारी की गई है।
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