बजट से स्टार्टअप की दुनिया को हैं ये उम्मीदें, 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था निभाएंगे बड़ा रोल
बीते साल का बजट खासकर स्टार्टअप के लिए खासा महत्वपूर्ण रहा था, इस बार भी युवा उद्यमी सरकार से के बजट से ख़ासी उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं।
देश का अगला आम बजट 1 फरवरी को पेश किया जाना है। बजट कई मायनों में खास है, लेकिन स्टार्टअप की दुनिया इस बजट से ख़ासी उम्मीद लगाकर बैठी है। बीते साल आए बजट में स्टार्टअप के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गईं थीं, जिसे लेकर इस बार भी देश के उद्यमी सरकार से उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं।
पिछले साल वित्तमंत्री ने बजट की घोषणा के साथ ही स्पष्ट किया था कि जो स्टार्टअप डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के तहत रजिस्टर हैं, उन्हे आयकर के सेक्शन 56(2)7B से अलग रखा जाएगा।
बजट में महिला उद्यमियों के लिए भी बेहतरीन घोषणाएँ की गईं थीं। महिला उद्यमियों को सरकार ने कम ब्याज पर ऋण देने के लिए अपने दरवाजे खोल दिये थे, वहीं महिला उद्यमियों के लिए जारी स्कीम 'स्टैंडअप इंडिया' की अवधि को बढ़ाकर साल 2025 तक कर दिया गया था। बजट से महिला उद्यमियों को एक बेहतरीन बूस्ट मिला था।
सरकार की ओर से स्टार्टअप के लिए और भी कई बेहतरीन घोषणाएँ की गईं थीं। सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए ई-वेरीफिकेशन की सुविधा की भी घोषणा की थी, जिसके चलते स्टार्टअप्स को आयकर विभाग की स्क्रूटनी से खासी राहत मिली थी।
देश में जटिल मजदूर कानून को भी सरल बनाने के लिए सरकार प्रयासरत है। सरकार की नई ‘स्टार्टअप इंडिया विजन 2024’ के तहत सरकार ने देश में 50 हज़ार नए स्टार्टअप्स शुरू करने का लक्ष्य रखा है, इसी के साथ देश में 100 इनोवेशन ज़ोन की भी स्थापना किए जाने का लक्ष्य है।
इन सभी नए वेंचर के तहत देश में 20 लाख नई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन किए जाने का लक्ष्य है। इन सब के बीच सरकार का अगला बजट आने वाले सालों में देश के स्टार्टअप्स की दिशा तय करेगा।
देश के स्टार्टअप्स में निवेश करने वाले बाहरी निवेशकों के लिए भी यह बजट खासा महत्वपूर्ण है। गौरतलब है कि टैक्स के लिए टर्नोवर लिमिट को भले ही बढ़ा कर 25 से 100 करोड़ कर दिया गया है, लेकिन अभी भी इन निवेशकों के लिए स्टार्टअप्स में निवेश करने के लिए 28.5 प्रतिशत का कर चिंता का सबब बना हुआ है।
देश के लिए 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाले सरकार के लक्ष्य में स्टार्टअप बड़ा रोल अदा करेंगे, इसके जरूरी है कि सरल नियम और छूट के साथ सरकार इन स्टार्टअप्स को देश में एक बेहतरीन माहौल प्रदान करे।