दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के कायाकल्प का मेगा प्लान, कंटेंट से लेकर क्वालिटी तक पर होगा काम

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेंट्रल सेक्टर ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट (BIND) योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है. इसका मकसद प्रसार भारती (Prasar Bharti) के ब्रॉडकास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एवं नेटवर्क को मजबूत बनाना है. इस योजना पर 2025-26 तक 2,539.61 करोड़ रुपये खर्च होंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.

इसके तहत दूरदर्शन एवं आकाशवाणी की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जायेगा, आधुनिक प्रसारण उपकरणों से लैस किया जायेगा और अच्छी गुणवत्ता वाला कंटेंट तैयार किया जाएगा. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक, BIND स्कीम, प्रसार भारती को संगठन के ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कंटेंट के सृजन और सिविल वर्क में विस्तार और अपग्रेडेशन से संबंधित व्यय हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है.

प्रसार भारती, देश के सार्वजनिक प्रसारक के रूप में दूरदर्शन और आकाशवाणी के माध्यम से देश के दूर-दराज क्षेत्रों में लोगों के लिए सूचना, शिक्षा, मनोरंजन और सहभागिता का सबसे महत्वपूर्ण साधन है. प्रसार भारती ने कोविड महामारी के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य संदेशों के प्रसारण और जनता को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

लगेंगे नए FM ट्रांसमीटर

यह योजना प्रसार भारती को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अपनी सुविधाओं को व्यापक रूप से अपग्रेड करने में सक्षम बनाएगी. इससे वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों, सीमा एवं रणनीतिक क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में इसकी सुविधाओं की पहुंच को व्यापक रूप से बढ़ाते हुए श्रोताओं और दर्शकों को उच्च गुणवत्ता युक्त कार्यक्रम पेश किए जाएंगे. इसके अलावा पुराने ट्रांसमीटर को बदला जायेगा और नये एफएम ट्रांसमीटर स्थापित किये जायेंगे.

मुफ्त बांटे जाएंगे 8 लाख DD DTH सेट टॉप बाक्स

वर्तमान में, दूरदर्शन 28 क्षेत्रीय चैनलों सहित 36 टीवी चैनलों और ऑल इंडिया रेडियो 500 से अधिक प्रसारण केंद्रों का संचालन करता है. BIND स्कीम देश में एआईआर एफएम ट्रांसमीटरों के कवरेज को भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार 59 प्रतिशत से बढ़ाकर 66 प्रतिशत और आबादी के हिसाब से 68 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत कर देगी. इसके तहत वामपंथी चरमपंथ प्रभावित क्षेत्र (एलडब्ल्यूई), सीमावर्ती, आकांक्षी एवं सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच 8 लाख डीडी डीटीएच सेट टॉप बाक्स मुफ्त वितरित किये जायेंगे.

HD होंगे स्टूडियो

इस योजना का एक प्रमुख प्राथमिकता वाला क्षेत्र घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह के दर्शकों के लिए उच्च गुणवत्ता युक्त कंटेंट का विकास और अधिक चैनलों को समायोजित करने के लिए डीटीएच प्लेटफॉर्म की क्षमता के अपग्रेडेशन द्वारा दर्शकों के लिए विविध कंटेंट की उपलब्धता को भी सुनिश्चित करना है. ओबी वैन की खरीद और डीडी एवं आकाशवाणी स्टूडियो को एचडी स्तर पर तैयार करने के लिए डिजिटल अपग्रेडेशन को भी परियोजना के हिस्से में शामिल किया जाएगा.

रोजगार भी निकलेंगे

सार्वजनिक प्रसारण के दायरे को बढ़ाने के अलावा, ब्रॉडकास्टिंग उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना से संबंधित निर्माण और सेवाओं के माध्यम से अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न करने की भी संभावना है. टीवी/रेडियो प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन और संबद्ध मीडिया से जुड़ी सेवाओं समेत विभिन्न कंटेंट निर्माण के क्षेत्र में अनुभवी व्यक्तियों के लिए एआईआर और डीडी के कंटेंट निर्माण व रचनात्मक कंटेंट के क्षेत्र में अप्रत्यक्ष रोजगार की पर्याप्त संभावनाएं हैं. इसके अलावा, डीडी फ्री डिश की पहुंच के विस्तार की परियोजना से डीडी फ्री डिश डीटीएच बॉक्स के निर्माण में रोजगार के अवसरों का सृजन होने की भी उम्मीद है.

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