आम बजट: इन बजटों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को हमेशा के लिए बदलकर रख दिया

जैसा कि हम इस वर्ष के बजट दिवस के करीब जा रहे हैं - हालांकि, हमने यहां उन बजट को चुनने का फैसला किया, जिनका भारत पर वर्षों तक महत्वपूर्ण प्रभाव रहा और जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को हमेशा के लिए बदलकर रख दिया.

आम बजट: इन बजटों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को हमेशा के लिए बदलकर रख दिया

Monday January 29, 2024,

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फरवरी के महीने का दरवाजा खटखटाने के साथ, पूरा देश उस घोषणा की प्रतीक्षा कर रहा है जो इतिहास बना सकती है या तोड़ सकती है: आम बजट 2024. यह वह दस्तावेज है जो भारत के वित्तीय रुख को आगे बढ़ाता है, वर्तमान सरकार की मानसिकता और अप्रैल से आने वाले वित्तीय वर्ष में लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं.

इसके साथ, आपको पता होना चाहिए कि बजट कितना मूल्यवान है, खासकर तब जब उसने आजादी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को कई बार हिलाया है, यहां उन बजटों की एक सूची है:

1. आजाद भारत का पहला बजट

आर. के. शानमुखम चेट्टी 1947 में स्वतंत्र होने के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री बने. चेट्टी ने 26 नवंबर, 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला वित्त बजट पेश किया, जो अर्थव्यवस्था की समीक्षा थी और इसमें कोई नया कर प्रस्तावित नहीं था. शरणार्थियों के पुनर्वास और खाद्यान्न के लिए सब्सिडी के भुगतान ने पहले बजट पर एक बड़ा बोझ बनाया. बजट का राजस्व 171.15 करोड़ रुपये और व्यय 197.39 करोड़ रुपये था.

2. योजना आयोग के दिनों वाला बजट

साल 1951 में, जॉन मथाई द्वारा स्वतंत्र भारत का दूसरा बजट पेश किया गया था. इसने भारत के योजना आयोग, भारत की प्रतिष्ठित 5-वर्षीय योजनाओं के पीछे की आधारशिला रखी. यह केवल 2015 में ही था कि कमीशन को नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया द्वारा बदल दिया गया था.

3. ब्लैक बजट

यशवंतराव बी चव्हाण द्वारा साल 1973-74 में पेश किए गए बजट को उच्च बजट घाटे के कारण यह नाम मिला, जो उस समय 550 करोड़ रुपये था. इस बजट में, चव्हाण ने कोयला खानों, सामान्य बीमा कंपनियों और भारतीय कॉपर कार्पोरेशन के राष्ट्रीयकरण के लिए 56 करोड़ रुपये का आवंटन किया. आने वाले वर्षों में, यह तर्क दिया जाता है, इस निर्णय का भारत के कोयला उत्पादन की उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और इसके परिणामस्वरूप घरेलू मांगों को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता बढ़ी.

4. लाइसेंस राज को खत्म करने वाला बजट

वीपी सिंह ने भारत में संपूर्ण लाइसेंस राज प्रणाली को समाप्त करने के उद्देश्य से 1986 का बजट पेश किया जिसमें भारत में व्यावसायिक घरानों के लिए सख्त लाइसेंस नियम थे. इसके अलावा, काला बाज़ारों और टैक्स चोरों के खिलाफ भी पहल की गई.

5. उदारीकरण को मोड़ देने वाला बजट

मनमोहन सिंह द्वारा साल 1991 में पेश किए गए बजट ने विदेशी निवेशकों के लिए अर्थव्यवस्था को खोल दिया, निजीकरण और उदारीकरण शुरू किया, जहां निर्यात को प्रोत्साहन दिया गया और आयात लाइसेंस को कम कर दिया गया. इस वर्ष ने भारतीय अर्थव्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दिया.

6. सपनों का बजट

अगले प्रसिद्ध वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने 1997 में बजट पेश किया, जो भारतीय उपभोक्ताओं के लिए एक सपना था. इस बजट से आयकर की दरें कम हुईं और कॉरपोरेट टैक्स भी 35% तक लुढ़क गया.

7. मिलेनियल स्टोरी वाला बजट

वर्ष 2000 के बजट ने भारत को आईटी हब बनने की दिशा में विकसित किया. इसके साथ ही कुछ समय के लिए कस्टम ड्यूटी को समाप्त कर दिया गया था. इस बजट ने पिछले बजटों द्वारा उजागर किए गए सभी दीर्घकालिक सुधारों को नजरअंदाज कर दिया.

8. सरकार पर कर्ज के बोझ को कम करने वाला बजट

यशवंत सिन्हा ने एयर इंडिया और मारुति उद्योग जैसी कई सार्वजनिक कंपनियों में विनिवेश करके सरकार पर कर्ज के बोझ को कम करने के लिए राजस्व उत्पन्न किया. बजट में PSU को बनाए रखने में मदद करने के लिए 7000 करोड़ रुपये के निवेश की तरह बड़ी राशि का उद्धरण किया गया है.

9. आम आदमी वाला बजट

साल 2005 में, "आम आदमी बजट" जारी किया गया था, जिसने MGNREGA और RTI की घोषणा की, जो भारत के लोगों को रोजगार और जानकारी देता है.

10. मेक इन इंडिया वाला बजट

पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में कई बड़े पैमाने पर कार्यक्रम शुरू किए गए थे. इनमें से कुछ में 7,060 करोड़ रुपये की स्मार्ट सिटी परियोजना, असंगठित क्षेत्र के सभी नागरिकों के लिए अटल पेंशन योजना, डिजिटल इंडिया और स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम शामिल हैं.

वित्त मंत्रियों के अपने रिकॉर्ड के साथ भारत सरकार वार्षिक बजट के साथ हमेशा मेहनती रही है, जिसमें 2017 में जीएसटी पहल शामिल है जिसने लोगों को आश्चर्य में डाल दिया. आगामी वर्ष के लिए एक समृद्ध और उपयोगी बजट की उम्मीद कर सकते हैं.