5 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए GST नियमों में क्या बदला?
विशेषज्ञों का मानना है कि ई-चालान नियम में बदलाव और कम टर्नओवर वाली कंपनियों को शामिल करने से MSME इकाइयों को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है.
जीएसटी गाइडलाइंस के अनुसार, ₹5 करोड़ के B2B लेनदेन मूल्य वाली कंपनियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक चालान तैयार करना अनिवार्य होगा. इससे पहले, 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक के वार्षिक राजस्व (रेवेन्यू) वाली कंपनियों को ई-चालान जनरेट करना आवश्यक था.
28 जुलाई को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने ट्वीट कर नियम में बदलाव की जानकारी दी. अपने ट्वीट में, CBIC ने बताया कि जीएसटी करदाता जिनका कुल कारोबार किसी भी वित्तीय वर्ष में ₹5 करोड़ से अधिक है, उन्हें 1 अगस्त 2023 से वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की B2B आपूर्ति या निर्यात के लिए अनिवार्य रूप से ई-चालान जनरेट करना होगा.
मई में CBIC द्वारा निचली सीमा वाले व्यवसायों के लिए अधिसूचना जारी की गई थी. इस कदम से जीएसटी के तहत संग्रह और अनुपालन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी.
विशेषज्ञों का मानना है कि ई-चालान नियम में बदलाव और कम टर्नओवर वाली कंपनियों को शामिल करने से MSME इकाइयों को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है.
B2B लेनदेन के लिए ई-चालान जारी करने की सीमा को ₹10 करोड़ से घटाकर ₹5 करोड़ करने से जीएसटी विभाग को राजस्व बढ़ाने और टैक्स की चोरी से निपटने में मदद मिलेगी. इसके अलावा, सरकार ने जोखिम भरे करदाताओं की पहचान करने और उन पर नज़र रखने के लिए मजबूत डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) का उपयोग भी शुरू कर दिया है. अधिक लक्षित हस्तक्षेप तैयार करने के लिए, इसने भागीदार कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ डेटा साझा करना भी शुरू कर दिया है.
