[महिला सशक्तिकरण] महिला आंत्रप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देती सरकार की 'उद्योगिनी योजना'

By रविकांत पारीक
March 08, 2021, Updated on : Fri Mar 12 2021 05:37:59 GMT+0000
[महिला सशक्तिकरण] महिला आंत्रप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देती सरकार की 'उद्योगिनी योजना'
‘महिला सशक्तिकरण’ सीरीज़ के तहत हम बताने जा रहे हैं केंद्र सरकार की खास महिला आंत्रप्रेन्योर्स के लिए बनाई गई ‘उद्योगिनी योजना’ के बारे में। इस लेख के जरिए आप भी इस योजना की जानकारी लेकर इसका लाभ लें।
  • +0
    Clap Icon
Share on
close
  • +0
    Clap Icon
Share on
close
Share on
close

भारत सरकार ने महिलाओं के कल्याण और उनके विकास के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। इन सभी योजनाओं को शुरू करने के पीछे सरकार का मकसद महिलाओं को व्यापार और श्रम शक्ति में सशक्त बनाकर आत्मनिर्भर बनाने का रहा है, जिसके लिए महिला विकास निगम (Women Development Corporation) ने उद्योगिनी योजना लागू की है। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह योजना देश के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में गरीब, मुख्य रूप से निरक्षर महिलाओं को आर्थिक रूप से समर्थन देकर महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को प्रेरित करने में मदद करती है।


यह उन्हें व्यवसायों में भाग लेने और सूक्ष्म उद्यमों के निर्माण से उनकी स्थिति को ऊपर लाने में सक्षम बनाता है। यह न केवल एक व्यक्ति या परिवार की आय को बढ़ाता है, बल्कि आर्थिक उछाल शुरू करके देश के समग्र विकास में भी योगदान देता है।

प्रतीकात्मक चित्र

प्रतीकात्मक चित्र

योजना का उद्देश्य

इस सरकारी योजना का मुख्य उद्देश्य व्यवसायों और सूक्ष्म उद्यमों को शुरू करके महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करने के लिए इसे नियोजित करना है और उन्हें साहूकारों से उच्च ब्याज दरों पर पैसा उधार लेने से रोकना है।


उद्योगिनी योजना मुख्य रूप से कर्नाटक राज्य महिला विकास निगम (KSWDC) के साथ-साथ कई अन्य निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में चलाई जा रही है। यह योजना वित्तीय सहायता देने के अलावा, महिलाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने और उन्हें पूरा करने पर केंद्रित है।

योजना के लाभ

उद्योगिनी योजना बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों की महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करती है। आवेदक प्रत्येक जिले की निगम शाखा से ऋण के लिए आवेदन प्राप्त कर सकती है। किराणा उद्योग, बेकरी, अचार व्यापार, मछली व्यवसाय, सिलाई कार्य, ब्यूटी पार्लर, एसटीडी बूथ सहित 88 छोटे उद्योगों को ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत किए जाएंगे।


ऋण राशि को बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया गया है, जो पहले 1 लाख रुपये थी। सरकार ऋण पर 30% अनुदान (सब्सिडी) का प्रस्ताव करती है। लाभार्थी का चयन पारदर्शी और निष्पक्ष होने पर मूल्यांकन करने के लिए उद्योगी मूल्यांकन का संचालन करता है।

योजना के लिए पात्रता मापदंड

कर्नाटक राज्य सरकार ने अपनी सेवा को आगे बढ़ाने के लिए पात्रता मानदंड में कई बदलावों की घोषणा की है, जैसे - आवेदक एक महिला होना चाहिए। महिला आवेदक की पारिवारिक आय 1.5 लाख रुपये से कम हो। आवेदन करने वाली महिला की आयु सीमा 18 से 55 वर्ष की बीच होनी चाहिए। निराश्रित, विधवा या विकलांग जैसी विशेष श्रेणियों से संबंधित महिलाओं की आय की कोई ऊपरी सीमा नहीं है।

आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

उद्योगिनी योजना का लाभ लेने के लिए महिला आवेदनकर्ता को भरा हुआ आवेदन पत्र, जन्म प्रमाणपत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी (बैंक का नाम, शाखा का नाम, खाता धारक का नाम, खाता संख्या, MICR और IFSC कोड समेत) की आवश्यकता होगी।

कैसे / कहां करें आवेदन ?

उद्योगिनी योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन करने के लिए, आवेदक सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ निकटतम बैंक का दौरा कर सकती हैं और बैंक की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक आवेदन पत्र भर सकती हैं। एक अन्य विकल्प यह है कि आवेदक उद्योगिनी योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।


अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर YourStory हिंदी लेकर आया है ‘महिला सशक्तिकरण’ सीरीज़, जिसके तहत हम आपको उन सरकारी योजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देंगे जिन्हें सरकार ने खास महिलाओं के हित को ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया है।