महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्याची हीच योग्य वेळ- मुख्यमंत्री

बंदरांच्या विकासातून देशाचा विकास शक्य आहे. बंदरांच्या विकासासाठी शासनाने सर्वंकष धोरण आखले आहे. ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’च्या माध्यमातून विविध परवानग्या तत्काळ देण्यात येत आहेत. महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्याची हीच योग्य वेळ आहे, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुंतवणूकदारांना केले.

मुंबईत सुरु असलेल्या मेरिटाइम इंडिया समिट २०१६ मध्ये ‘अपॉर्च्युनिटीज इन मेरिटाइम स्टेट’ या चर्चासत्रात अध्यक्षस्थानावरुन मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी गोव्याचे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर, कर्नाटकचे अतिरिक्त मुख्य सचिव एम.आर. कांबळे, केरळचे अतिरिक्त मुख्य सचिव जेम्स वर्गीस, गुजरातचे प्रधान सचिव राजगोपाल आदी उपस्थित होते.

---

मुख्यमंत्री म्हणाले की, देशाच्या अर्थव्यवस्थेत बंदर विकासाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. विकसित राष्ट्रांकडे पाहिल्यास त्यांनी बंदर विकासाला प्राधान्य दिल्याचे दिसते. महाराष्ट्रालाही बंदरे विकासाची समृद्ध परंपरा लाभली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनीसुद्धा बंदरांच्या विकासाचे महत्त्व ओळखले होते. मुंबई हे देशाच्या सागरी विकासाचे केंद्र आहे. जागतिक दर्जाची जहाजे येथे बांधली जातात. या सर्व गोष्टींचा विचार करुन शासनाने सर्वंकष असे बंदर विकास धोरण तयार केले आहे. ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ या संकल्पनेवर आधारित या धोरणामुळे राज्यात गुंतवणुकीला चालना मिळत आहे.

सागरमाला प्रकल्पाबरोबरच राज्यातील बंदरे जोडण्याचा उपक्रम शासनाने हाती घेतला आहे. वर्धा व जालना येथे ड्रायपोर्ट उभारण्यात येत आहे. नागपूर-मुंबई कम्युनिकेशन एक्स्प्रेस हायवेमुळे राज्यातील १४जिल्हे जेएनपीटीला जोडले जाणार आहेत. सन २०१९ पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. वाढवन बंदराच्या विकासाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पही शासनाने हाती घेतला असून त्याबाबत केंद्र शासनाशी करार झाला आहे. महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्ड चांगले काम करीत असून बंदराच्या विकासातून अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचे शासनाचे धोरण असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. नवीन बंदरांची निर्मिती, जेट्टींचा विकास, जहाजबांधणी आदी विविध विषयांबाबतचा आढावा घेताना गुंतवणूकदारांनी राज्यात गुंतवणूक करण्याची हीच योग्य वेळ असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

चर्चासत्राच्या सुरुवातीला आठ सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. यापैकी सात सामंजस्य करार महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाचे तर एक सामंजस्य करार एमटीडीसी आणि जेएनपीटीमध्ये होता. चर्चासत्रासाठी उद्योजक, गुंतवणूकदार तसेच गोवा, कर्नाटक, गुजरात, केरळ या सागरी सीमा असलेल्या राज्यांमधील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. चर्चासत्राचे सूत्रसंचालन राज्याचे माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव गौतम चटर्जी यांनी केले.