सारे काही जाणून घ्या, दिपक मिश्रा यांच्याबाबत, जे भारताचे नवे मुख्य न्यायाधिश आहेत!
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी न्या दिपक मिश्रा यांना देशाचे ४५वे मुख्य न्यायाधिश म्हणून पद आणि गोपनियतेची शपथ दिली.
मिश्रा, ज्यांची कारकिर्द १९७७ मध्ये वकील म्हणून सुरू झाली, त्यांची २ऑक्टोबर २०१८ पर्यंत देशाचे मुख्य न्यायाधिश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्भया प्रकरणात ऐतिहासिक निर्णय देणा-या खंडपिठाचे सदस्य म्हणून ते सर्वपरिचित आहेत, त्यावेळच्या वृत्तानुसार त्यांनी निकाल देताना म्हटले होते की, ‘ आरोपींना त्या मुलीत करमणूकीचे साधन दिसले, त्यांच्या घृणास्पद, दुर्दैवी आणि लज्जास्पद आनंदासाठी. . . . राक्षसीपणाने त्यांनी तिच्या आत्मसन्मानाशी आणि अस्तित्वाशी खेळ केला जो अमानवी असल्याने त्याला क्षमाच केली जावू शकत नाही’.
Image: (L) – Daily Excelsior; (R) – India TV
न्या. जे एस केहर यांचे उत्तराधिकारी म्हणून त्यांनी पद ग्रहण केले आहे, जे रविवारी निवृत्त झाले आहेत. न्या मिश्रा यांनी अनेक ऐतिहासिक निर्णय सुनावले आहेत. ज्यात सिनेमागृहात चित्रपट पाहण्यापूर्वी राष्ट्रगीत सक्तीचे करण्याच्या निर्णयाचा देखील समावेश आहे.
याकूब मेमन यांच्या शेवटच्या दया अर्जावर सुनावणी करून तो फेटाळण्याच्या निर्णयात ज्या खंडपिठाचा सहभाग होता त्याचे न्या मिश्रा एक सदस्य होते. १९९३च्या मुंबई बॉम्बस्फोटातील आरोपी याकूब मेमन यांच्यावर २५७ लोकांना ठार मारल्याचा आरोप होता. त्याने जुलै २०१५ला शेवटचा दया अर्ज न्यायालयात सादर केला,त्याच्या दुस-या दिवशी त्याला फाशीची शिक्षा दिली जाणार होती. त्यावेळी या ऐतिहासीक खटल्यात विशेष न्यायाधिश म्हणून टिपणी करताना न्या. मिश्रा यांनी म्हटले होते की, ‘फाशीच्या शिक्षेला यावेळी स्थगिती देणे हा न्यायाचा अवमान केल्यासारखे होईल, त्यामुळे हा अर्ज फेटाळून लावण्यात येत आहे. ’
न्यायालयातील रिक्तपदांच्या भरतीबाबतच्या खटल्यापासून अनेक महत्वाच्या खटल्यात त्यांनी निर्णय दिले आहेत. ज्यातून मुख्य बातम्यांचे मथळे तयार झाले आहेत, आणि देशभर त्यावर चर्चा झाल्या आहेत. बाबरी मशीद प्रकरण, केरळात साबरीमाला मंदीरात महिलांना प्रवेशबंदी बाबत इत्यादी त्यातील काही महत्वाचे निर्णय होते.
नागरी हक्कांच्या बाजूचे न्यायाधिश असा लौकीक असलेले न्या मिश्रा, राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष देखील आहेत, जेथे सर्वांना न्याय मिळावा यासाठी त्यांनी अनेक लोकाभिमुख निर्णय घेतले आहेत.
न्या मिश्रा हे तेच न्यायाधिश आहेत ज्यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारला चोविस तासात प्रत्येक एफआयआरची नोंद सरकारच्या संकेतस्थळावर करणे सक्तिचे करण्याचा निर्णय दिला होता. त्यातून आरोपी आणि त्याचे नातेवाईक यांना त्याच्यावर गुन्हा दाखल झाल्यावर न्यायासाठी त्याची प्रत मिळवणे सोपे झाले आहे. त्यामुळे ते योग्य वेळेत योग्य त्या न्यायालयात जावून दाद मागू शकतात.
ओडिशा मधून देशाचे मुख्य न्यायाधिश म्हणून नियुक्त झालेले ते तिसरे न्यायाधीश आहेत, यापूर्वी न्या रंगनाथ मिश्रा आणि न्या गोपाल बली पटनायक हे मुख्य न्यायाधिश ओडिशा मधून नियुक्त झाले होते.
