एनरोलमेंट सेंटर जाने का झंझट खत्म, घर बैठे सिम से लिंक होगा आधार कार्ड
आधार से मोबाइल नंबर को लिंक कराने का प्रोसेस काफी लंबा होने की वजह से कई लोग इसे नहीं करवा पा रहे थे, लेकिन अब यह काम काफी आसान हो गया है।
आधार कार्ड (सांकेतिक तस्वीर)
नए निर्देशों के मुताबिक सेवा प्रदाता से वेबसाइट और अन्य माध्यमों से आनलाइन व्यवस्था भी स्थापित करने को कहा गया है, जिससे लोग इस तरह की सेवा के लिए आग्रह भेज सकें।
देशभर में कई सारी परीक्षाओं के लिए भी आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से अनिवार्य रूप से लिंक करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका भी दाखिल की गई है।
बैंक खाते से लेकर पैन कार्ड को भी सरकार आधार कार्ड से लिंक करवाने के लिए अभियान चला रही है। इस कड़ी में मोबाइल नंबर को भी आधार से लिंक करवाने के निर्देश दे दिए गए थे। जिन लोगों ने अपने मोबाइल नंबर आधार से नहीं लिंक करवाए थे कई टेलीकॉम कंपनियों ने उन नंबरों की सेवा समाप्त करने की चेतावनी भी दी थी। आधार से मोबाइल नंबर को लिंक कराने का प्रोसेस काफी लंबा होने की वजह से कई लोग इसे नहीं करवा पा रहे थे, लेकिन अब यह काम काफी आसान हो गया है। अब घर बैठे ही मोबाइल नंबर को आधार से लिंक किया जा सकेगा।
केंद्र सरकार ने आधार के जरिए मौजूदा मोबाइल फोन ग्राहकों के फिर से वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को अधिक आसान और सुविधाजनक कर दिया है। केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने बुधवार को कहा कि आधार-मोबाइन नंबर लिंक के लिए तीन नए तरीके लाए गए हैं, जिसमें वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) भी शामिल है। लोगों की सुविधा के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। लेकिन जिन लोगों के पास अभी आधार नहीं है, उन्हें भी अन्य दस्तावेजों से नए मोबाइल कनेक्शन मिल सकेंगे। दूरसंचार विभाग ने ओटीपी, एप और इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स (आईवीआरए) के जरिए मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने संबंधी नए निर्देश दूरसंचार कंपनियो को जारी कर दिया है।
इसी साल अगस्त में सरकार ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को आधार से सभी पुराने मोबाइल ग्राहकों के नंबर लिंक करने को कहा था। नए निर्देशों में यह भी कहा गया है कि दूरसंचार कंपनी को आंखों की पहचान के जरिए मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने की सुविधा भी उचित दूरी पर मुहैया करानी होगी। देशभर में कई सारी परीक्षाओं के लिए भी आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से अनिवार्य रूप से लिंक करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका भी दाखिल की गई है, जिसमें पुराने मोबाइल नंबर के वेरिफिकेशन के लिए और नया मोबाइल नंबर लेने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य करने को चुनौती दी गई है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आधार सिस्टम महत्वपूर्ण सरकारी सेवाओं तक सभी नागरिकों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई है। सरकार प्रयास कर रही है कि उपभोक्ताओं तक सरकारी सूचनाएं और सेवाएं बिना किसी देरी के व सुविधाजनक ढंग से पहुंचें। ओ.टी.पी. सुविधा में आधार डेटाबेस में पहले से ही दर्ज मोबाइल नंबर का इस्तेमाल ग्राहक के अन्य मोबाइल नंबरों के पुनर्सत्यापन के लिए किया जा सकता है।
सिन्हा ने कहा कि सेवा प्रदाता कंपनियों को विकलांग, बीमार या उम्रदराज लोगों को घर के दरवाजे तक पुन: सत्यापन की सुविधा उपलब्ध कराने को कहा गया है। साथ ही तीनों नए तरीकों को जल्द से जल्द लागू करने के आदेश दिए गए हैं। हालांकि देश के 50 करोड़ मोबाइल विशिष्ट पहचान पत्र प्राधिकरण (यूआईडीएआई) में पहले से रजिस्टर्ड हैं। नए निर्देशों के मुताबिक सेवा प्रदाता से वेबसाइट और अन्य माध्यमों से आनलाइन व्यवस्था भी स्थापित करने को कहा गया है, जिससे लोग इस तरह की सेवा के लिए आग्रह भेज सकें।
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