5G स्पेक्ट्रम नीलामी: सरकार को हो सकती है 1.95 लाख करोड़ रुपये तक की कमाई - एक्सपर्ट

सरकार 26 जुलाई से शुरू होने वाली स्पेक्ट्रम नीलामी के जरिए करीब 1.95 लाख करोड़ रुपये जुटा सकती है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक़, टेलीकॉम ऑपरेटर्स द्वारा बयाना राशि जमा (EMD) से ऐसे संकेत मिल रहे हैं.

चूंकि नीलामी के लिए रखे जा रहे विभिन्न बैंडों में स्पेक्ट्रम की कुल मात्रा 72 गीगाहर्ट्ज़ है, जो आरक्षित मूल्य पर 4.3 ट्रिलियन रुपये है, सबसे अच्छी स्थिति में सरकार बिक्री पर कुल राशि का केवल आधा ही जुटा पाएगी. इसका मतलब है कि बड़ी मात्रा में स्पेक्ट्रम एक बार फिर बिना बिके रहेगा.

2016 और मार्च 2021 की नीलामी में 60% से अधिक स्पेक्ट्रम बिना बिके रहे.

EMD के आधार पर, केवल रिलायंस जियो (Reliance Jio) महंगे 700 मेगाहर्ट्ज बैंड के लिए बोली लगाने की संभावना है, जबकि भारती एयरटेल (Bharti Airtel) और वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) इसे मिस कर सकते हैं. पिछली दो नीलामियों में 700 मेगाहर्ट्ज की पूरी मात्रा बिना बिके रह गई थी.

दूरसंचार विभाग द्वारा सोमवार को जारी किए गए EMD नंबर बताते हैं कि रिलायंस जियो ने अधिकतम 14,000 करोड़ रुपये जमा किए हैं, उसके बाद भारती एयरटेल ने 5,500 करोड़ रुपये और वोडाफोन आइडिया ने 2,200 करोड़ रुपये जमा किए हैं.

अडानी समूह (Adani Group), जिसने अलग से एंट्री मारी थी और कंज्यूमर मोबिलिटी के बजाय प्राइवेट नेटवर्क के लिए बोली लगा रहा है, ने कम से कम केवल 100 करोड़ रुपये लगाए हैं. इसका मतलब है कि अडानी डेटा नेटवर्क्स (Adani Data Networks) का कुल खर्च करीब 700 करोड़ रुपये होगा.

आमतौर पर, EMD राशि नीलामी में स्पेक्ट्रम लेने के लिए खिलाड़ियों की भूख, रणनीति और योजना का एक व्यापक संकेत देती है. वे पात्रता बिंदु भी निर्धारित करते हैं जिसके माध्यम से दूरसंचार ऑपरेटर किसी दिए गए सर्कल में विशिष्ट मात्रा में स्पेक्ट्रम को लक्षित करते हैं.

हालांकि, यह जरूरी नहीं है कि ऑपरेटर EMD राशि के अनुसार बोली लगाएं और वास्तविक खर्च कम हो सकता है.

उद्योग के अधिकारियों ने कहा कि दूरसंचार ऑपरेटर सर्वोत्तम स्थिति में अपने संबंधित EMD का आठ से नौ गुना लक्ष्य कर सकते हैं. इस अनुमान के अनुसार, Jio का आउटफ्लो 1.27 ट्रिलियन रुपये, भारती के 48,000 करोड़ रुपये और वोडाफोन आइडिया के 20,000 करोड़ रुपये होने की संभावना है.

अप्रैल में, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (Trai) ने 3,300-3,670 मेगाहर्ट्ज में 5G स्पेक्ट्रम के लिए आरक्षित मूल्य में 36% की कटौती करके 317 करोड़ रुपये प्रति मेगाहर्ट्ज कर दिया था. 2018 में, जब ट्राई ने पहली बार इस बैंड के लिए आरक्षित मूल्य की सिफारिश की थी, तो उसने इसे 492 करोड़ रुपये प्रति मेगाहर्ट्ज तय किया था. आरक्षित मूल्य में 90-95% कटौती की मांग करने वाले दूरसंचार ऑपरेटरों ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा था कि यह उच्च स्तर पर जारी है.

चूंकि ऑपरेटरों को एक कुशल अखिल भारतीय नेटवर्क चलाने के लिए लगभग 100 मेगाहर्ट्ज की आवश्यकता होगी, आरक्षित मूल्य पर उन्हें इस बैंड को खरीदने के लिए 31,700 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे.

Trai ने 24.25-28.5 गीगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम बैंड, जिसे मिलीमीटर बैंड कहा जाता है, के लिए 6.99 करोड़ रुपये प्रति मेगाहर्ट्ज का आरक्षित मूल्य भी तय किया था. एक अखिल भारतीय नेटवर्क के लिए ऑपरेटरों को न्यूनतम 800 मेगाहर्ट्ज की आवश्यकता होगी, इसलिए उन्हें 5,592 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा. इन दोनों बैंडों पर उन्हें कुल मिलाकर करीब 37,292 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे.

इन दोनों के अलावा, आगामी नीलामी में बिक्री के लिए 600 मेगाहर्ट्ज, 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज और 2300 मेगाहर्ट्ज के बैंड में स्पेक्ट्रम है.

ALSO READ

Web3 इंटरनेट का कलयुग है, लेकिन कैसे? जानिए क्या है इसका इतिहास