Brands
Discover
Events
Newsletter
More

Follow Us

twitterfacebookinstagramyoutube
Youtstory

Brands

Resources

Stories

General

In-Depth

Announcement

Reports

News

Funding

Startup Sectors

Women in tech

Sportstech

Agritech

E-Commerce

Education

Lifestyle

Entertainment

Art & Culture

Travel & Leisure

Curtain Raiser

Wine and Food

YSTV

ADVERTISEMENT
Advertise with us

किसानों को बेहद सस्ते दाम में मिलेंगे ड्रोन, एसबीआई ने बिना गारंटी वाले लोन समझौते को मंजूरी दी

कंपनी ने मंगलवार को एक बयान में कहा है कि इस संबंध में आईओटेकवर्ल्ड एविगेशन प्राइवेट लिमिटेड और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच एक फरवरी को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए.

किसानों को बेहद सस्ते दाम में मिलेंगे ड्रोन, एसबीआई ने बिना गारंटी वाले लोन समझौते को मंजूरी दी

Wednesday February 08, 2023 , 2 min Read

देश के छोटे और गरीब किसानों को अफोर्डेबल कीमत पर ड्रोन मुहैया कराने के लिए ड्रोन बनाने वाली घरेलू कंपनी आईओ टेकवर्ल्ड एविगेशन (IoTechWorld Avigation) ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के साथ समझौता किया है. किसानों को यह अफोर्डेबल ड्रोन केंद्र सरकार की एक योजना के तहत उपलब्ध कराई जाएगी.

कंपनी ने मंगलवार को एक बयान में कहा है कि इस संबंध में आईओटेकवर्ल्ड एविगेशन प्राइवेट लिमिटेड और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच एक फरवरी को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए.

गुरुग्राम स्थित इस ड्रोन बनाने वाली कंपनी के सह-संस्थापक दीपक भारद्वाज ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक, आईओ टेकवर्ल्ड एविगेशन के ग्राहकों को प्रतिस्पर्धी दरों पर बिना किसी गारंटी के ऋण प्रदान करेगा और कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) के तहत ऋण पर तीन प्रतिशत की ब्याज सहायता भी प्रदान करेगा.

कृषि-ड्रोन, खेती-बाड़ी के क्षेत्र में एक बदलावकारी पहल बनने जा रहा है. एसबीआई की तरफ से दी जा रही ऋण सुविधा उन किसानों के लिए बहुत मददगार होगी जो संस्थागत वित्तपोषण सुविधाओं की कमी के कारण ड्रोन खरीदने की स्थिति में नहीं हैं.

कंपनी के सह-संस्थापक अनूप उपाध्याय ने कहा, ‘‘ड्रोन की मदद से उर्वरकों और कीटनाशकों का बेहतर उपयोग संभव होता है और इस प्रकार खेती की लागत कम होती है. कृषि-ड्रोन का उपयोग न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद करता है बल्कि समय की भी बचत करता है.

बता दें कि, साल 2020 में शुरू की गई एआईएफ (AIF) योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 तक 1 लाख करोड़ रुपये वितरित किए जाने हैं और वर्ष 2032-33 तक ब्याज सबवेंशन और क्रेडिट गारंटी सहायता दी जाएगी.

किसान, कृषि-उद्यमी, स्टार्टअप, एफपीओ, पीएसीएस, मार्केटिंग को-ऑपरेटिव सोसायटीज, स्वयं सहायता समूह (SHGs), संयुक्त देयता समूह (JLP), बहुउद्देशीय सहकारी समितियां और केंद्रीय और राज्य एजेंसियां या स्थानीय निकाय प्रायोजित सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाएं (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स) कृषि क्षेत्र में फसल होने के बाद उनके मैनेजमेंट और तकनीकी उन्नति के निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपये तक का कर्ज हासिल कर सकते हैं.


Edited by Vishal Jaiswal