तीन महीने के लिए लाएं वन टाइम सेटेलमेंट योजना : मुख्यमंत्री योगी
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को निर्देश दिया है कि आवास-विकास परिषद और विकास प्राधिकरणों के डिफाल्टरों के लिए तीन महीने की एक वन टाइम सेटेलमेन्ट (ओटीएस) योजना शुरू करें।
योजना का लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सकें, यह सुनिश्चित करने के लिए उसका व्यापक प्रचार - प्रसार करें। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रखें।
मुख्यमंत्री ने बुधवार को यहां लोकभवन में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा तैयार की गई वन टाइम सेटेलमेन्ट (ओटीएस) योजना -2020 का प्रस्तुतीकरण देखने के बाद अधिकारियों को उक्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ओटीएस योजना तीन महीने के लिए शुरू करें। पहले तीन महीने में डिफाल्टरों से आवेदन लिए जाएं, अगले तीन महीने में उनका निस्तारण करें और फिर कार्यवाही सुनिश्चित करें।
योगी ने कहा कि योजना के प्रचार-प्रसार के लिए आवास विकास परिषद और विकास प्राधिकरणों के अधिकारी जगह-जगह शिविर लगाएं। लोगों को जागरुक करें। सभी शहरों से आंकड़े मंगवाएं। सुनिश्चित करें कि लोगों को इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ हो।
उन्होंने कहा कि आवास विकास परिषद और विकास प्राधिकरणों के डिफाल्टरों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गई, इसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही भी तय की जाए। पारदर्शिता के लिए इस बाबत एक समिति गठित करें।
इसके पहले भी यूपी सरकार इस तरह की योजनाएँ लाती रही है। हाल ही में सीएम योगी के निर्देश पर बिजली विभाग ने भी अपने बकाएदारों के लिए वन टाइम सेटेलमेन्ट (ओटीएस) योजना पेश की थी।
इस वन टाइम सेटेलमेंट योजना के तहत बकायेदारों को बिजली बिल के भुगतान में किस्तों कि पेशकश भी कि गई थी, जिसके तहत बकाएदार 12 किस्तों में अपने बकाया बिल का भुगतान कर सकते थे। सरकार ने इस योजना में किसानों को अतिरिक्त छूट कि पेशकश कि थी। किसानों के लिए इंज किस्तों की संख्या 24 निर्धारित की गई थी।
चुनावी वादे के अनुसार यूपी की योगी सरकार कई क्षेत्रों हर जरूरी कदम उठा रही है। इनमें ऊर्जा और शहरी विकास को लेकर सरकार स्पष्ट नीति के साथ आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में भी अब बिजली की पहुँच तेज़ी से बढ़ रही है।
