Brands
Discover
Events
Newsletter
More

Follow Us

twitterfacebookinstagramyoutube
Youtstory

Brands

Resources

Stories

General

In-Depth

Announcement

Reports

News

Funding

Startup Sectors

Women in tech

Sportstech

Agritech

E-Commerce

Education

Lifestyle

Entertainment

Art & Culture

Travel & Leisure

Curtain Raiser

Wine and Food

YSTV

ADVERTISEMENT
Advertise with us

बजट 2020: शिक्षा के लिए सरकार की बड़ी घोषणा, जल्द आएगी नई शिक्षा नीति

बजट 2020: शिक्षा के लिए सरकार की बड़ी घोषणा, जल्द आएगी नई शिक्षा नीति

Saturday February 01, 2020 , 2 min Read

आम बजट 2020-21 के लिए केंद्र सरकार ने शिक्षा को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मोदी सरकार जल्द ही नई शिक्षा नीति लेकर आएगी, इसी के साथ सरकार नए इंजीनियर्स को इंटर्नशिप भी उपलब्ध कराएगी।

शिक्षा क्षेत्र के लिए मोदी सरकार 2.0 ने की बड़ी घोषणाएँ

शिक्षा क्षेत्र के लिए मोदी सरकार 2.0 ने की बड़ी घोषणाएँ



मोदी सरकार 2.0 ने वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए देश के सामने आम बजट पेश कर दिया। बीते दिनों से चर्चा पर चल रही देश की अर्थव्यवस्था के चलते इस बजट से देश की जनता ख़ासी उम्मीद लगाए बैठी थी। बजट के ऐलान के दौरान शिक्षा को लेकर वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी घोषणाएँ की।


वित्तमंत्री ने बजट की घोषणा के दौरान ऐलान किया है कि सरकार जल्द ही नई शिक्षा नीति लेकर आएगी। सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करने के लिए 99 हज़ार 300 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।


वित्त मंत्री ने मेडिकल शिक्षा के लिए भी बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि सरकार अब हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलेगी। सरकार ऑनलाइन डिग्री लेवल प्रोग्राम भी चलाएगी, इसी के साथ लोकल बॉडी लेवल पर युवा इंजीनियर्स को सरकार इंटर्नशिप उपलब्ध कराएगी।


उच्च शिक्षा के लिए सरकार की ओर से बड़ी घोषणा की गई है। वित्त मंत्री बताया है कि सरकार विदेशी छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए सुविधा उपलब्ध कराएगी, जबकि देश के छात्रों को भी उच्च शिक्षा के लिए एशिया और अफ्रीका के देशों में भेजा जाएगा।

सरकार ने बजट में राष्ट्रिय पुलिस विश्वविद्यालय और राष्ट्रिय न्यायिक विश्वविद्यालय बनाने का भी प्रस्ताव रखा है।


प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टरों को प्रोफेशनल ज्ञान दिलाने के लिए सरकार ने ब्रिज प्रोग्राम का भी प्रस्ताव रखा है। सरकार ने स्किल इंडिया के लिए 3 हज़ार करोड़ रुपये का बजट रखा है।


वित्त मंत्री ने अपने भाषण में चिकित्सा सुविधा और डॉक्टरों कि कमी को ध्यान में रखते हुए नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की भी बात कही है।