वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, भारत अब दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

भारत अब दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और केंद्र सरकार का कर्ज घटकर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 48.7 प्रतिशत पर आ गया है। यह मार्च, 2014 में 52.2 प्रतिशत था। वित्त मंत्री ने शनिवार (1 फरवरी) को वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करते हुए कहा कि 2014-19 के दौरान औसत वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत से अधिक रही। इस दौरान औसत मुद्रास्फीति 4.5 प्रतिशत रही।

गौरतलब है, सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कई कल्याण योजनाओं मसलन सस्ता घर, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) और आयुष्मान भारत का जिक्र किया।

नयी दिल्ली, एक फरवरी (भाषा) भारत अब दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और केंद्र सरकार का कर्ज घटकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 48.7 प्रतिशत पर आ गया है। यह मार्च, 2014 में 52.2 प्रतिशत था।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करते हुए कहा कि 2014-19 के दौरान औसत वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत से अधिक रही। इस दौरान औसत मुद्रास्फीति 4.5 प्रतिशत रही।

सीतारमण ने अपने बजट भाषण कई कल्याण योजनाओं मसलन सस्ता घर, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) और आयुष्मान भारत का जिक्र किया।

उन्होंने कहा,

2020-21 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए लगभग 12,300 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। जल जीवन मिशन योजना के लिए 11,500 करोड़ का आवंटन। 2020-21 के लिए 15 लाख करोड़ का कृषि ऋण का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री किसान के सभी पात्र लाभार्थी केसीसी स्कीम में शामिल किए जाएंगे। दूध मांस तथा मछली समेत खराब होने वाली वस्तुओं के लिए किसान रेल चलाई जाएगी।

साथ ही उन्होंने ये भी कहा,

हमारी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है।, पानी की कमी से जूझ रहे 100 जिलों के लिए व्यापक उपाय किए जाने का प्रस्ताव। कृषि और उससे संबेधित क्रियाकलापों-सिंचाई और ग्रामीण विकास क्षेत्र के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का आवंटन।

वित्त मंत्री ने मोदी सरकार की नीतियों पर बात करते हुए कहा,

2014-19 के बीच मोदी सरकार की नीतियों की वजह से भारत का FDI बढ़कर 284 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंचा।, जीएसटी से देश आर्थिक रूप से एकीकृत हुआ, इंस्पेक्टर राज खत्म हुआ। 1 अप्रैल 2020 से सरलीकृत नई विवरणी प्रणाली शुरू की जाएगी 5 साल में औसत जीडीपी ग्रोथ 7.4 रही, कम जीएसटी दरों के कारण औसत परिवार के मासिक खर्च में 4 पर्सेंट की कमी आई।

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