वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया देश का आम बजट 2020-21
वित्त मंत्री बोलीं- टीबी हारेगा तो देश जीतेगा... पढ़ें हाइलाइट्स
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट लोकसभा पटल पर रखी। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर चुनौतियों का सामना कर रही मोदी सरकार के इस बजट में हो सकता है बहुत कुछ खास। एक नज़र डालते हैं अब तक के एलान पर...
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आज (1 फरवरी) बहुप्रतीक्षित बजट पेश कर रही हैं। वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान पंडित दीनानाथ कौल की कश्मीरी कविता पढ़ी,
"हमारा वतन खिलते हुए शालीमार बाग जैसे,
हमारा वतन डल झील में खिलते हुए कमल जैसा,
नौजवानों के गर्म खून जैसा,
मेरा वतन-तेरा वतन-हमारा वतन-दुनिया का सबसे प्यारा वतन।"
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में भाषण दिया। वित्तमंत्री के रूप में ये उनका दूसरा बजट है। गौरतलब है कि लोकसभा ओम बिरला ने उनको बजट पेश करने की मंजूरी देते हुए कहा कि दशक का पहला बजट पेश करने के लिए उनका अभिनंदन। पीली साड़ी पहनकर आईं निर्मला सीतारमण ने भाषण की शुरुआत में लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी की अगुवाई में मिली जीत का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि न यह प्रचंड जनादेश था बल्कि स्थाइत्व देने वाला है। आईये नज़र डालते हैं अब तक के एलान पर,
स्वच्छ भारत मिशन: 12,300 करोड़ का प्रस्ताव
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 69 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान।
हमारी सरकार ओडीएफ प्लस के प्रति प्रतिबद्ध।
2024 तक सभी जिलों में जन औषधि केंद्र का विस्तार।
स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 करोड़ का प्रस्ताव।
जन जीवन मिशन के लिए 3.60 लाख करोड़ का अनुमोदन।
इंद्रधनुश मिशन का विस्तार
कृषि को प्रतिस्पर्धात्मक बनाकर किसानों की उन्नति सुनिश्चित की जा सकती है।
हमारी सरकार समुद्री मत्स्य संसाधनों के प्रबंधन के लिए फ्रेमवर्क बनाने का प्रस्ताव करती है।
2022-23 तक मत्स्य उत्पादन बढ़ाकर 200 लाख टन करने का प्रस्ताव।
2020-21 के लिए 15 लाख करोड़ का कृषि ऋण लक्ष्य।
प्रधानमंत्री किसान योजना के सभी पात्र लाभार्थी केसीसी स्कीम में शामिल होंगे।
किसानों की बेहतरी के लिए बजट में 16 बिंदुओं की कार्य योजना की घोषणा, राज्यों को प्रोत्साहन देने के उपाय।
इंद्रधनुश मिशन का विस्तार किया गया है। टीबी हारेगा तो देश जीतेगा।
पीएम कुसुम स्टैंड अलोन सोलर पंप: 20 लाख किसान शामिल
पानी से संबंधित मुद्दे देशभर में गंभीर चिंता का विषय।
पानी की समस्या से जूझ रहे 100 जिलों के लिए व्यापक उपाय किए जाने का प्रस्ताव।
आदर्श कानूनों को क्रियान्वित करने वाले राज्यों को प्रोत्साहन का प्रस्ताव।
2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की प्रतिबद्धता।
पीएम कुसुम में स्टैंड अलोन सोलर पंप के लिए 20 लाख किसान शामिल होंगे।
दूध, मांस तथा मछली समेत खराब होने वाला वस्तुओं के लिए किसान रेल चलाई जाएगी।
नागर विमानन मंत्रालय अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मार्गों पर कृषि उड़ान की शुरुआत करेगा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा,
- सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास से कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की गति कई गुना बढ़ी।
- 2009-14 के दौरान मुद्रास्फीति 10.5 फीसदी के दायरे में थी।
- अब हम विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं।
- भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2014-19 के दौरान 284 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंचा।
- केंद्र सरकार का ऋण घटकर मार्च 2019 में जीडीपी के 48.7 फीसदी पर आ गया।
- 2006-16 के बीच भारत 271 मिलियन लोगों को गरीबी से ऊपर उठने में मदद की
- मैं इस बजट को दो अत्याधुनिक विकास की पृष्ठभूमि में पेश करना चाहती हूं।
बजट अभिभाषण के दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा,
- अर्थव्यवस्था के मूलभूत आधार मजबूत हैं।
- मुद्रस्फिति सुनियंत्रित हो गई है।
- बुनियादी ढांचे में सुधार और समावेशी विकास इस परिवर्तन की विशेषता है।
- यह बजट उनकी आय सुनिश्चित करने और उनकी क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए है।
- जीएसटी के मुख्य वास्तुकार अरुण जेटली जी को श्रद्धांजलि अर्पति करती हूं। कम कम जीएसटी दरों के कारण औसत परिवार के मासिक खर्च में 4 फीसदी की बचत हुई है।
- दो वर्षों में 60 लाख से अधिक करदाताओं को जोड़ा गया।
- 1 अप्रैल 2020 से सरलीकृत नई विवरणी प्रणाली शुरू की जाएगी।
साथ ही वित्त मंत्री मे ये भी कहा, कि भारत में 15 से 65 वर्ष उत्पादक आयु वर्ग में जनता की संख्या सबसे अधिक है। यह बजट तीन महत्वपूर्ण विषयों के ईर्द-गिर्द बना है। सबके लिए आर्थिक विकास जिसे प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बार-बार दोहराया है। भारत में डिजिटल क्रांति विश्व में एक अनूठे नेतृत्व के रूप में स्थापित हुई है। यह बजट प्रत्येक नागरिक के जीवन को सहज बनाने के लिए समर्पित है।
उन्होंने कहा, अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है और 2014 से 2019 के बीच सरकारी कामकाज में बदलाव आया है। सरकार महंगाई को काबू करने में कामयाब हुई है। बीते साल 16 लाख से ज्यादा नए करदाता जुड़े हैं। जीडीपी में हमारा कर्ज अनुपात घटा है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि छोटे और मझोले उद्योगों को राहत मिली है। वित्त मंत्री ने दावा करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने व्यवस्था को बदल डाला है। पीएम मोदी के नारे सबका साथ, सबका विश्वास का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने पीएम आवास योजना का भी जिक्र किया।
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