बजट 2021: कोरोना वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़, इंफ्रा सेक्टर पर 5.5 लाख करोड़ रुपये, अगली जनगणना डिजिटल होगी: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, संसद में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं। वित्त मंत्री द्वारा की गई अब तक घोषाणाओं पर एक नजर...
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, संसद में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं। यह एक अंतरिम बजट समेत मोदी सरकार का नौवां बजट हैं, यह देश के इतिहास में पहला पेपरलेस बजट है। यह आम बजट ऐसे समय पेश हो रहा है, जब देश कोविड-19 संकट से उबरने का प्रयास कर रहा है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 पेश करते हुए हेल्थ सेक्टर को लेकर घोषणाएं करते हुए कहा, "पोषण अभियान की केंद्र सरकार ने शुरुआत की है। 15 हेल्थ इमरजेंसी सेंटर और 2 मोबाइल अस्पताल की शुरुआत की जाएगी। 112 जिलों में पोषण अभियान की व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाएगा। 7 बायो सेफ्टी स्तर के 3 लैब, वायरोलॉजी लैब का भी गठन किया जाएगा। कोरोना वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ रुपये रखे गए हैं। जल जीवन पर 2.87 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। स्वास्थ्य का बजट 94 हजार करोड़ से बढ़ाकर 2.23 लाख करोड़ किया गया। 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट शुरू किए जाएंगे। देश भर में 75 हजार हेल्थ सेंटर्स बनाए जाएंगे। 6 वर्षों में लगभग 64,180 करोड़ की एक नई केंद्र प्रायोजित योजना, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरू की जाएगी।"
वित्त मंत्री ने कहा, "उज्ज्वला योजना से 8 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचा, अब 1 करोड़ नए लोगों को जोड़ा जाएगा। ग्राहक अब मर्जी से पावर डिस्ट्रीब्यूटर चुन सकेंगे।"
वित्त मंत्री ने इंफ्रा सेक्टर को लेकर घोषणाएं करते हुए कहा, "इंफ्रा सेक्टर को बड़ा बूस्ट देने की तैयारी, डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी पर 20,000 करोड़ का निवेश करेंगे। टियर-2, टियर-3 शहरों में गैस पाइपलाइन का विस्तार होगा। 2021-22 में 4.39 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य है। 11,000 किलोमीटर के हाईवे का काम पूरा हुआ, मार्च 2022 तक 8500 किलोमीटर के हाईवे बनाए जाएंगे। ईस्टर्न, वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर 2022 तक पूरा होगा, सड़क मंत्रालय 1.18 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगा। रेल बजट पर 1.1 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सरकारी बस सेवा पर 18,000 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। नागपुर, नासिक, चेन्नई, बैंगलुरू में मेट्रो का विस्तार होगा। 3.3 लाख करोड़ रुपये की लागत से 13,000 किलोमीटर से अधिक की सड़क पहले ही 5.35 लाख करोड़ रुपये की भारतमाला परियोजना के तहत प्रदान की जा चुकी है, जिसमें 3,800 किलोमीटर का निर्माण किया गया है। मार्च 2022 तक हम एक और 8,500 का पुरस्कार देंगे और नेशनल हाईवे कॉरिडोर के अतिरिक्त 11,000 किलोमीटर को पूरा करेंगे। असम, बंगाल में राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा, बंगाल में राजमार्ग पर 25,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वित्त वर्ष 2022 में विनिवेश के जरिए 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य है। 7 बड़े पोर्ट्स प्रोजेक्ट्स को PPP के तहत दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी।"
वित्त मंत्री ने घोषणा करते हुए कहा, "इंफ्रा सेक्टर पर 5.5 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसी वित्त वर्ष में LIC का IPO लाया जाएगा। विनिवेश कामों में और तेजी लाएंगे, BPCL, CONCOR को भी सरकार बेचेगी।"
वित्त मंत्री ने कहा, "अगली जनगणना डिजिटल तरीके से होगी। डिजिटल जनगणना पर 3768 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।"
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