सरकार ने 11 लाख रेलवे कर्मचारियों को दिया दिवाली का तोहफा, मिलेगा 78 दिन का एक्स्ट्रा बोनस

केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने रेल कर्मचारियों को वित्‍त वर्ष 2021-22 के लिए प्रोडक्टिविटी से जुड़े 78 दिन के बोनस भुगतान को मंजूरी दे दी है. मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि रेलवे के लगभग 11 लाख 27 हजार नॉन गैजेटेड कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा.

इस फैसले से लाभान्वित रेल कर्मचारियों में ट्रैक मेंटेनर, ड्राइवर और गार्ड, स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, टेक्नीशियन, टेक्नीशियन हेल्पर, कंट्रोलर, पॉइंट्समैन, मिनिस्टीरियल स्टाफ और अन्य ग्रुप ‘सी’ का स्टाफ शामिल हैं.

अनुराग ठाकुर ने कहा कि रेलवे के 11 लाख 27 हजार कर्मचारियों को उत्पादकता आधारित बोनस दिया गया है. उन्हें कुल 1,832 करोड़ रुपए का बोनस दिया जाएगा जो 78 दिनों के बोनस के बराबर होगा. इसकी अधिकतम सीमा 17,951 रुपए है. रेल कर्मचारियों को 78 दिनों के पीएलबी के भुगतान का वित्तीय खर्च 1832.09 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है.

रेल कर्मचारियों को पीएलबी का भुगतान प्रत्येक वर्ष किया जाता है. इस वर्ष भी लगभग 11.27 लाख नॉन गैजेटेड रेल कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर पीएलबी राशि का भुगतान किया जा चुका है. इस वर्ष रेल कर्मचारी को 78 दिनों के लिए दी जाने वाली अधिकतम राशि 17,951 रुपए है.

मंत्रिमंडल ने घरेलू रसोई गैस की बिक्री में नुकसान की भरपाई के लिए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को एक मुश्‍त अनुदान के रूप में 22 हजार करोड़ रुपए की भी मंजूरी दी है. ठाकुर ने कहा कि इससे आत्‍मनिर्भर भारत अभियान के लिये इन कंपनियों की प्रतिबद्धता जारी रखने में मदद मिलेगी और घरेलू रसोई गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित होगी. उन्‍होंने कहा कि विश्‍व में घरेलू रसोई गैस की कीमत 300 प्रतिशत तक बढी है. ठाकुर ने कहा कि तीन कंपनियों - इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और हिंदुस्‍तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, को मुआवजा दिया जाएगा.

पीएलबी के भुगतान का उपरोक्त निर्णय कोविड-19 के बाद की चुनौतियों के कारण सामने आई विपरीत वित्तीय स्थिति के बावजूद लिया गया है. भुगतान किए गए पीएलबी दिनों की वास्तविक संख्या तय फॉर्मूले के आधार पर निकाले गए दिनों से ज्यादा है. पीएलबी का भुगतान रेलवे के प्रदर्शन में सुधार की दिशा में काम करने के लिए रेल कर्मचारियों को प्रेरित करने वाले प्रोत्साहन के रूप में काम करता है.

इसके अलावा, केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्‍त आयोग की 2022-23 से 2025-26 तक की अवधि के शेष चार वर्षों के लिए प्रधानमंत्री पूर्वोत्‍तर क्षेत्र विकास पहल की नई योजना को भी मंजूरी दे दी है. यह एक केन्‍द्रीय योजना है जो केन्‍द्र से शत-प्रतिशत वित्‍त पोषित होगी.

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