डिजिटल इकोनॉमी का 2028-29 तक GDP में 25 प्रतिशत योगदान होगा: नैबफिड चेयरमैन

नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस एंड डेवलपमेंट बैंक यानी नैबफिड (NaBFID) के प्रमुख के वी कामत का मानना है कि वित्त वर्ष 2028-29 तक देश के बढ़े हुए जीडीपी (GDP) में डिजिटल क्षेत्र (Digital Sector) का योगदान 25 प्रतिशत तक होगा. उस समय तक देश की अर्थव्यवस्था के 7,000 अरब डॉलर पर पहुंच जाने की भी उम्मीद है.

फिलहाल डिजिटल इकोनॉमी का योगदान चार प्रतिशत से कम है, जबकि चीन में यह 40 प्रतिशत तक है. सरकार और योजनाकारों का मानना है कि वित्त वर्ष 2028-29 तक जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा. अभी भारतीय अर्थव्यवस्था 3,300 अरब डॉलर है. इसके उस समय तक 7,000 अरब डॉलर पर पहुंचने की उम्मीद है.

कामत ने 'पीटीआई-भाषा' के साथ बातचीत में कहा, "डिजिटल इकोनॉमी- डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ई-कॉमर्स और अन्य डिजिटल पेमेंट एंड सर्विस सेगमेंट देश की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं. वित्त वर्ष 2028-29 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 7,000 अरब डॉलर होगा. इसमें डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा 25 प्रतिशत होगा जो फिलहाल चार प्रतिशत से कम है."

आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व चेयरमैन कामत ने कहा, "चीन की अर्थव्यवस्था का 40 प्रतिशत आज डिजिटल सेक्टर से आता है, और मुझे ऐसा कोई कारण नहीं दिखता कि हम इसे हासिल न कर सके."

नैबफिड के चेयरमैन कामत का मानना है कि बुनियादी ढांचा निवेश को आगे बढ़ाने से रोकने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में एक्सप्रेसवे, राजमार्ग, हवाई अड्डे, बंदरगाह और हाई स्पीड ट्रेन के लिए बहुत गुंजाइश है. उन्होंने कहा कि शहरी कायाकल्प की और परियोजनाएं हो सकती हैं. इसे सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित करने की कोई वजह नहीं है. उन्होंने कहा, "हमें विश्वस्तरीय शहर बनाने चाहिए और मौजूदा शहरों का भी उन्नयन करना चाहिए."

कामत ने कहा कि अगले पांच साल में भारतीय अर्थव्यवस्था दोगुनी होकर 7,000 अरब डॉलर पर पहुंच जाएगी. ऐसे में हमें अर्थव्यवस्था की मांग को पूरा करने के लिए अधिक एक्सप्रेसवे, और हवाई अड्डों तथा बंदरगाहों की जरूरत होगी. उन्होंने कहा कि बैंकों की संपत्ति की गुणवत्ता में फिर गिरावट की संभावना नहीं है. उन्होंने कहा कि बैंक बुनियादी ढांचा वित्तपोषण का अभिन्न अंग बने रहेंगे लेकिन दीर्घावधि के कोष के लिए हमें और स्रोतों को भी देखने की जरूरत है.

फंडिंग के बारे में बोलते हुए, उन्होंने कहा, हालांकि बैंक इन्फ्रा फंडिंग का एक अभिन्न हिस्सा बने रहेंगे, लेकिन अधिक स्रोतों को देखने की आवश्यकता है जो लंबी अवधि के धन की पेशकश करते हैं.

NHAI ने विज्ञप्ति के माध्यम से एसेट मॉनेटाइजेशन के साथ बहुत अच्छी शुरुआत की है. उन्होंने कहा कि रेलवे सहित पूरे इन्फ्रा सेगमेंट को मॉनेटाइजेशन मॉडल में जा रहा है और यह धन उगाहने का सबसे सुरक्षित तरीका है.

डिजिटल मोर्चे पर, कामथ ने कहा, NABFID सक्रिय रूप से इस स्थान पर प्रमुख क्षेत्रों जैसे डेटा सेंटर, स्मार्ट शहर आदि को फंड्स देने के लिए देख रहा है.

NABFID की स्थापना 2021 में संसद के एक अधिनियम के साथ 20,000 करोड़ रुपये की फंडिंग के साथ की गई थी और इसने दिसंबर में J & K में Baniahal Qazigund Road Tunnel परियोजना के लिए 520 करोड़ रुपये के ऋण के साथ पहला उधार दिया था. कंपनी को उम्मीद है कि इस वित्त वर्ष के अंत तक लगभग 15,000 करोड़ रुपये का फंडिंग होगी.

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