ऐप डेवलपर्स के साथ कानूनी लड़ाई खत्म करने के लिए Google 7 अरब रुपये देगा

अल्फाबेट Alphabet की कंपनी गूगल Google ने एंड्रॉयड स्मार्टफोन के लिए ऐप बनाने और उपयोगकर्ताओं को इन-ऐप खरीदारी करने के लिए लुभाने के लिए ऐप डेवलपर्स के साथ कानूनी लड़ाई को निपटाने के लिए 90 मिलियन डॉलर (7.1 अरब रुपये) का भुगतान करने के लिए तैयार हो गई है. कोर्ट फाइलिंग से यह जानकारी सामने आई है.

अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को की संघीय अदालत में दायर मुकदमे में ऐप डेवलपर्स ने गूगल पर स्मार्टफोन निर्माताओं, तकनीकी बाधाओं और रिवेन्यू शेयरिंग एग्रीमेंट के साथ ऐप इकोसिस्टम को प्रभावी ढंग से बंद करने और 30 प्रतिशत के डिफॉल्ट सेवा शुल्क के साथ अपने गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम के माध्यम से अधिकांश भुगतानों को बंद करने का आरोप लगाया था.

गूगल ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि वह प्रस्तावित सेटलमेंट के तहत वह ऐसे ऐप डेवलपर्स का समर्थन करने के लिए एक फंड में 7 अरब रुपये से अधिक डालेगा, जिन्होंने 2016-2021 तक वार्षिक राजस्व में 15.8 करोड़ रुपये या उससे कम कमाया.

गूगल ने आगे कहा कि गूगल प्ले के माध्यम से आय अर्जित करने वाले अधिकांश अमेरिकी डेवलपर इस निधि से फंड प्राप्त करने के पात्र होंगे.

गूगल ने कहा कि वह प्रत्येक वर्ष गूगल प्ले स्टोर से अपने पहले 10 लाख रुपये के राजस्व पर डेवलपर्स से 15 फीसदी कमीशन भी लेगा. इसने 2021 में ऐसा करना शुरू किया था. फिलहाल, संघीय अदालत ने गूगल के इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी नहीं दी है.

गूगल का प्रतिनिधित्व करने वाले हेगेंस बर्मन सोबोल शापिरो एलएलपी के अनुसार, संभावित रूप से 48,000 ऐप डेवलपर्स 7 अरब रुपये से अधिक के फंड के लिए आवेदन करने के योग्य हैं और न्यूनतम भुगतान 20 हजार रुपये है.

बता दें कि, पिछले साल एप्पल Apple छोटे डेवलपर्स की मांग पर ऐप स्टोर पर लगाए जाने वाले प्रतिबंध खत्म करने के लिए तैयार हो गया था और वह 100 मिलियन डॉलर (7.9 अरब रुपये) देने के लिए भी तैयार हुआ था.

बता दें कि, अमेरिकी संसद ऐसे कानून पर विचार कर रही है जिसके लिए गूगल और एप्पल को साइडलोडिंग की अनुमति देने की आवश्यकता होगी या ऐप स्टोर का उपयोग किए बिना ऐप डाउनलोड करने का अभ्यास करना होगा.

गूगल का कहना है कि यह पहले से ही साइडलोडिंग की अनुमति देता है. संसद ऐप प्रदाताओं को गूगल और एप्पल के भुगतान सिस्टम का उपयोग करने से भी रोकने को आवश्यक बनाएगा.

ALSO READ

अब पेट्रोल-डीजल के निर्यात पर देना होगा टैक्स, घरेलू कच्चे तेल पर भी अतिरिक्त कर