Sahara Group में जमा पैसों के रिफंड के लिए सरकार लॉन्च करेगी पोर्टल

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह सहारा समूह (Sahara Group) की चार सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं द्वारा वैध दावे प्रस्तुत करने के लिए मंगलवार को 'सहारा रिफंड पोर्टल' (Sahara Refund Portal) लॉन्च करेंगे.

एक बयान में, सहकारिता मंत्रालय ने कहा कि अमित शाह 18 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय राजधानी में 'CRCS-Sahara Refund Portal' लॉन्च करेंगे.

मंत्रालय ने कहा, "सहारा समूह की सहकारी समितियों - सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के वास्तविक जमाकर्ताओं द्वारा वैध दावे प्रस्तुत करने के लिए एक पोर्टल तैयार किया गया है.“

अमित शाह ने ट्विटर पर कहा, “कल उन लोगों के लिए एक खास दिन है जिनका पैसा सहारा की सहकारी समितियों में कई वर्षों से फंसा हुआ था. मोदी सरकार उन निवेशकों की जमा राशि लौटाने के संकल्प को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जिसके तहत कल 'सहारा रिफंड पोर्टल' लॉन्च किया जाएगा. प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय की प्रतिबद्धता उन सभी लोगों को राहत देगी जो अपनी मेहनत की कमाई वापस पाने का इंतजार कर रहे हैं."

29 मार्च को सरकार ने कहा कि सहारा समूह की चार सहकारी समितियों के 10 करोड़ निवेशकों को 9 महीने के भीतर पैसा लौटाया जाएगा. यह घोषणा सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद हुई, जिसमें सहारा-सेबी रिफंड खाते से सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (CRCS) को ₹5,000 करोड़ ट्रांसफर करने का निर्देश दिया गया था.

सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक सदस्यों/जमाकर्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया.

मार्च में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं के वैध बकाया के भुगतान के लिए ₹5,000 करोड़ को 'सहारा-सेबी रिफंड खाते' से CRCS में ट्रांसफर किए जाए.

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