घरेलू कीमतों में बढ़ोतरी के बीच सरकार ने प्याज के निर्यात पर 40% शुल्क लगाया
यह कदम सरकार द्वारा मुद्रास्फीति से निपटने के लिए व्यापार-संबंधित उपायों का उपयोग करने के संदर्भ में आया है. सरकार पहले ही गेहूं और चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा चुकी है. इससे पहले केंद्र ने खाद्य तेलों पर आयात शुल्क घटा दिया था.
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने शनिवार को वस्तु की स्थानीय कीमत को नियंत्रित करने के प्रयासों के तहत भारत से निर्यात किए जाने वाले प्याज पर 40% सीमा शुल्क लगाया है. एक आधिकारिक आदेश में इसकी जानकारी दी गई है.
आदेश में कहा गया है कि निर्यात शुल्क 31 दिसंबर, 2023 तक लागू रहेगा. CBIC ने कहा, यह फैसला जनहित में लिया गया है.
यह कदम सरकार द्वारा मुद्रास्फीति से निपटने के लिए व्यापार-संबंधित उपायों का उपयोग करने के संदर्भ में आया है. सरकार पहले ही गेहूं और चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा चुकी है. इससे पहले केंद्र ने खाद्य तेलों पर आयात शुल्क घटा दिया था.
आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि जुलाई में भारत की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित मुद्रास्फीति 7.44% थी, जो भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की 6% की ऊपरी सहनशीलता सीमा से काफी ऊपर थी, जो खाद्य और सब्जियों की ऊंची कीमतों के कारण थी.
वहीं, उपभोक्ता मामलों के विभाग ने थोक और खुदरा बाजारों में टमाटर की कीमतों में लगातार जारी गिरावट को देखते हुए एनसीसीएफ और नेफेड को 20 अगस्त 2023 से 40 रुपये प्रति किलोग्राम के खुदरा मूल्य पर टमाटर बेचने का निर्देश दिया है.
दिल्ली-एनसीआर में टमाटर की खुदरा बिक्री 14 जुलाई, 2023 से शुरू हुई थी. 13 अगस्त, 2023 तक दोनों एजेंसियों ने कुल 15 लाख किलोग्राम टमाटर की खरीद की है, जिसे देश के प्रमुख खपत केंद्रों में खुदरा उपभोक्ताओं को लगातार बेचा जा रहा है. इन स्थानों में दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान (जयपुर, कोटा), उत्तर प्रदेश (लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज) और बिहार (पटना, मुजफ्फरपुर, आरा, बक्सर) शामिल हैं.
एनसीसीएफ और नेफेड द्वारा खरीदे गए टमाटरों की खुदरा कीमत शुरू में 90/- रुपये प्रति किलोग्राम तय की गई थी जिसे उपभोक्ताओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए कीमतों में गिरावट के अनुरूप क्रमिक रूप से कम किया गया. खुदरा मूल्य में आखिरी बार संशोधन 15.08.2023 को 50/- रुपये प्रति किलोग्राम किया गया था, जो अब 20.08.2023 से घटकर 40/- रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है.
उल्लेखनीय है कि उपभोक्ता मामलों के विभाग के निर्देश पर एनसीसीएफ और नेफेड ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की मंडियों से टमाटर की खरीद शुरू की थी जिससे प्रमुख खपत केंद्रों में एक साथ बिक्री की जा सके, जहां खुदरा कीमतों में पिछले एक महीने में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई है.
