आनंद महिंद्रा, वेणु श्रीनिवासन की RBI बोर्ड में एंट्री, 4 साल तक देंगे सेवा

केंद्र सरकार ने आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra), पंकज आर पटेल (Pankaj R Patel) और वेणु श्रीनिवासन (Venu Srinivasan) जैसे उद्योगपतियों को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के केंद्रीय बोर्ड में पार्ट टाइम गैर-आधिकारिक निदेशक के तौर पर नामित किया है. साथ ही भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम-अहमदाबाद) के पूर्व प्रोफेसर रविंद्र एच ढोलकिया को भी बोर्ड में शामिल किया गया है.

आनंद महिंद्रा वर्तमान में महिंद्रा समूह के चेयरमैन हैं. वह महिंद्रा एंड महिंद्रा और टेक महिंद्रा के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी हैं. वेणु श्रीनिवासन, टीवीएस मोटर कंपनी के चेयरमैन हैं और पंकज आर पटेल जायडस लाइफसाइंसेज के चेयरमैन हैं.

4 साल तक रहेंगे सदस्य

RBI की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने चार साल की अवधि के लिए ये नियुक्तियां की हैं. यह अवधि 14 जून 2022 से शुरू हो रही है और अगले 4 साल पूरे होने या फिर अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक जारी रहेगी. केंद्रीय निदेशक मंडल, रिजर्व बैंक से संबंधित मामलों का संचालन करता है. रिजर्व बैंक गवर्नर की अध्यक्षता में बोर्ड के सदस्यों को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार भारत सरकार की तरफ से नियुक्त किया जाता है.

आनंद महिन्द्रा ग्लोबली कई बोर्ड से जुड़े रहे हैं. जैसे कि ग्लोबल बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स ऑफ द काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, न्यूयॉर्क और इंटरनेशनल एडवायजरी काउंसिल ऑफ सिंगापुर्स इकनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड. वह अभी नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी 'इन्वेस्ट इंडिया' के बोर्ड में शामिल हैं. जहां तक वेणु श्रीनिवासन की बात है तो वह 1979 में टीवीएस मोटर की होल्डिंग कंपनी Sundaram-Clayton के सीईओ बने थे. उसी साल टीवीएस मोटर कंपनी का जन्म हुआ.

Zydus Lifesciences के चेयरमैन पंकज आर पटेल​ विभिन्न इंस्टीट्यूशंस के बोर्ड में पहले से हैं, जैसे कि इन्वेस्ट इंडिया. वह मिशिन स्टीयरिंग ग्रुप के सदस्य हैं, जो कि सबसे बड़ी पॉलिसी मेकिंग व स्टीयरिंग बॉडी है. इसका गठन नेशनल हेल्थ मिशन के तहत हुआ था. इसके अलावा पटेल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के ड्रग टेक्निकल एडवायजरी बोर्ड के सदस्य भी हैं.

पूर्णकालिक भूमिका में केवल 4 डिप्टी गवर्नर

RBI बोर्ड के आधिकारिक निदेशकों (पूर्णकालिक) में गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर से ज्यादा नहीं होते हैं. सरकार विभिन्न तबकों से 10 गैर-आधिकारिक और दो सरकारी अधिकारी नामित करती है. इसके अलावा 4 गैर-आधिकारिक निदेशक भी होते हैं (RBI के 4 लोकल बोर्ड में से हर एक में से एक).

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