एक और सरकारी कंपनी में से अपनी हिस्सेदारी बेचेगी सरकार, जानिए कितनी होगी कमाई

केंद्र सरकार एक और सरकारी कंपनी में से अपनी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है. दरअसल, सरकार भारतीय रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) में से 5 फीसदी हिस्सेदारी बेचने जा रही है. सरकार यह हिस्सेदारी गुरुवार और शुक्रवार को ऑफर फॉर सेल (OFS) के एक्सचेंजेज में बेचेगी.

शेयर बिक्री के लिए न्यूनतम मूल्य 680 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है, जो बुधवार को कंपनी के बंद भाव 734 रुपये से 7.4 प्रतिशत कम है. हिस्सेदारी की बिक्री से सरकार को 2,720 करोड़ रुपये के करीब की कमाई होगी.

आईआरसीटीसी भारतीय रेलवे की पर्यटन और खान-पान शाखा है. फिलहाल सरकार की आईआरसीटीसी में 67.4 फीसदी हिस्सेदारी है.

मार्च में समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष (2022-23, या FY23) के लिए 65,000 करोड़ रुपये के अपने विनिवेश लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार को कुछ और हिस्सेदारियां बेचनी पड़ सकती हैं.

कंपनी ने बुधवार को एक नियामक फाइलिंग में बताया कि प्रस्तावित शेयर बिक्री में आईआरसीटीसी के 2 करोड़ इक्विटी शेयर शामिल होंगे, जो कुल जारी और पेड-अप इक्विटी शेयर पूंजी का 2.5 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसके अतिरिक्त 2 करोड़ शेयर (ओवरसब्सक्रिप्शन के मामले में कंपनी की 2.5 प्रतिशत पेड-अप शेयर पूंजी का गठन) बेचने का विकल्प होगा.

नॉन-रिटेल के लिए गुरुवार और रिटेल इंवेस्टर्स के लिए शुक्रवार का दिन

ओएफएस में कम से कम 25 प्रतिशत शेयर म्युचुअल फंड और बीमा कंपनियों के लिए आरक्षित होंगे; बाकी 10 फीसदी रिटेल इंवेस्टर्स के लिए अलग रखा जाएगा.

ओएफएस नॉन-रिटेल इंवेस्टर्स के लिए गुरुवार को खुलेगा. रिटेल इंवेस्टर्स शुक्रवार को शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं.

आईआरसीटीसी ने एक बयान में कहा, "यह ऑफर 15 दिसंबर (ट्रांजैक्शन-डे) और 16 दिसंबर (ट्रांजैक्शन+1 डे) को दोनों दिन सुबह 9.15 बजे से दोपहर 3.30 बजे तक स्टॉक एक्सचेंजों की एक अलग विंडो पर उपलब्ध होगा."

ओएफएस में पेश किए जा रहे शेयरों की संख्या फर्म की कुल चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के 0.5 प्रतिशत तक के बराबर है. एक्सिस कैपिटल, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स, गोल्डमैन सैक्स और जेएम फाइनेंशियल ओएफएस के लिए ब्रोकर्स हैं.

बता दें कि, वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में कर के बाद आईआरसीटीसी का लाभ 42.54 प्रतिशत बढ़कर 226 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले 158.57 करोड़ रुपये था.

अभी तक विनिवेश से सरकार ने 62,433 करोड़ रुपये जुटाए

इस कदम को पैसा जुटाने के लिए लिस्टेड रेलवे फर्मों में अपनी हिस्सेदारी बेचने की केंद्र की योजना के एक हिस्से के रूप में देखा जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब लक्ष्य हासिल करना मुश्किल नजर आ रहा है.

सरकार के विनिवेश अभियान को संभालने वाली संस्था निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने हिस्सेदारी बेचकर और लाभांस के लिए 62,433 करोड़ रुपये जुटाए हैं. इसमें 28,382 करोड़ रुपये की विनिवेश प्राप्तियां शामिल हैं.

यह भी पढ़ें

दुनिया के सबसे अमीर शख्स के बेटे ने संभाली सीईओ की कुर्सी, जानिए इनके बारे में