BSNL के रिवाइवल के लिए सरकार ने 1.64 लाख करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी

By Vishal Jaiswal
July 27, 2022, Updated on : Wed Jul 27 2022 12:03:39 GMT+0000
BSNL के रिवाइवल के लिए सरकार ने 1.64 लाख करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी
घाटे में चल रही बीएसएनएल लंबे समय से रिवाइवल के लिए सरकार की राह देख रही थी. सरकार द्वारा दिए जा रहे इस पैकेज के तीन मुख्य हिस्से होंगे. सबसे पहले इसका उद्देश्य बीएसएनएल की गुणवत्ता में सुधार करने का होगा ताकि एक बार फिर से उसे लोगों की पहली पसंद बनाई जा सके.
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केंद्रीय कैबिनेट ने सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) के रिवाइवल के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपये पैकेज की मंजूरी दे दी है. बुधवार को केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्वनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी.


बता दें कि, घाटे में चल रही बीएसएनएल लंबे समय से रिवाइवल के लिए सरकार की राह देख रही थी. सरकार द्वारा दिए जा रहे इस पैकेज के तीन मुख्य हिस्से होंगे. सबसे पहले इसका उद्देश्य बीएसएनएल की गुणवत्ता में सुधार करने का होगा ताकि एक बार फिर से उसे लोगों की पहली पसंद बनाई जा सके.


इसके साथ ही इस पैकेज का इस्तेमाल घाटे में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार सेवा की बैलेंटशीट को सही करने में किया जाएगा. साथ ही साथ कंपनी की फाइबर रीच को भी बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा.


उन्होंने कहा कि सरकार बीएसएनएल को बैंक ऋण चुकाने के लिए सॉवरेन गारंटी बांड जारी करने की भी मंजूरी दे रही है. सरकार अगले तीन साल में BSNL के लिए 23,000 करोड़ रुपए का बॉन्ड जारी करेगी. वहीं सरकार MTNL के लिए 2 साल में 17,500 करोड़ रुपए का बॉन्ड जारी करेगी.


अश्वनी वैष्णव ने कहा कि पैकेज के बाद बीएसएनएल एआरपीयू को बढ़ाकर 170-180 रुपये करने के लिए 4जी सेवाओं का विस्तार करने में सक्षम होगी.


भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा 19 जुलाई को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, 31 मई, 2022 तक प्राइवेट सेवा प्रदाताओं के पास वायरलेस उपभोक्ताओं की 89.87 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी थी, जबकि दोनों पीएसयू सेवा प्रदाताओं बीएसएनएल और एमटीएनएल की बाजार हिस्सेदारी केवल 10.13 प्रतिशत थी. सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार सेवा प्रदाता पर बैंक ऋण के रूप में 33,000 करोड़ रुपये हैं.

बीएसएनएल के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन को भी मंजूरी

इसके साथ ही बीएसएनएल के लिए 4जी और 5जी सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम के प्रशासनिक आवंटन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. मंत्रिमंडल ने 14 जून, 2022 को हुई अपनी बैठक में 5-जी सेवाएं प्रदान करने के लिए बीएसएनएल के लिए स्पेक्ट्रम आरक्षित किया था.


संचार राज्य मंत्री देवुसिंह चौहान ने बताया था कि आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत भारत में बने 4 जी उपकरणों का परीक्षण पहले से ही अग्रिम चरण में है और परीक्षण पूरा होने के बाद उपकरणों की आपूर्ति शुरू हो जाएगी. उन्होंने कहा था कि इस उपकरण को लगाने और चालू करने के बाद लोगों को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा.

BSNL और BBNL के विलय के मंजूरी

कैबिनेट ने BSNL और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL के मर्जर को भी मंजूरी दे दी है. इस मर्जर से अब देशभर में बिछे BBNL के 5.67 लाख किलोमीटर के ऑप्टिकल फाइबर का पूरा कंट्रोल बीएसएनएल हाथों में आ जाएगा.


BSNL के पास 6.80 लाख किलोमीटर से ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है. वहीं, BBNL देश के 1.85 लाख ग्राम पंचायतों में 5.67 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछा रखा है. BSLN को BBNL द्वारा बिछाए गए फाइबर का कंट्रोल यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) के जरिए मिलेगा.