डीपफेक मुद्दे पर सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से मुलाकात करेगी; कदम नहीं उठाए तो छूट लागू नहीं होगी: वैष्णव

आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में कहा कि सरकार जल्द ही डीपफेक मुद्दे पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से मुलाकात करेगी. उन्होंने कहा कि अगर प्लेटफॉर्म डीपफेक को हटाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाते हैं तो सेफ हार्बर इम्युनिटी क्लॉज लागू नहीं होगा.

वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार ने हाल ही में डीपफेक मुद्दे पर कंपनियों को नोटिस जारी किया था, और प्लेटफार्मों ने जवाब दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि कंपनियों को ऐसी सामग्री पर कार्रवाई करने में अधिक आक्रामक होना होगा.

वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा, "वे कदम उठा रहे हैं...लेकिन हमें लगता है कि कई और कदम उठाने होंगे. और हम बहुत जल्द सभी प्लेटफार्मों के साथ एक बैठक करने जा रहे हैं...शायद अगले 3-4 दिनों में. उन्हें उस पर विचार-मंथन के लिए बुलाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि प्लेटफॉर्म इसे (डीपफेक) रोकने और अपने सिस्टम को साफ करने के लिए पर्याप्त प्रयास करें.”

यह पूछे जाने पर कि क्या बैठक के लिए मेटा और गूगल जैसे बड़े प्लेटफार्मों को बुलाया जाएगा, मंत्री ने सकारात्मक जवाब दिया.

वैष्णव ने यह भी स्पष्ट किया कि आईटी अधिनियम के तहत प्लेटफार्मों को वर्तमान में जो सेफ हार्बर इम्युनिटी क्लॉज प्राप्त है, वह तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि वे पर्याप्त कार्रवाई नहीं करते.

उन्होंने कहा, "सुरक्षित हार्बर क्लॉज, जिसका अधिकांश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आनंद ले रहे हैं...यह तब लागू नहीं होता है जब वे अपने प्लेटफॉर्म से डीपफेक को हटाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाते हैं."

हाल ही में, नामचीन हस्तियों को निशाना बनाने वाले कई 'डीपफेक' वीडियो वायरल हुए, जिससे आक्रोश फैल गया और नकली सामग्री और आख्यान बनाने के लिए टेक्नोलॉजी और टूल्स के दुरुपयोग पर चिंता बढ़ गई.

शुक्रवार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगाह किया कि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस द्वारा बनाए गए डीपफेक बड़े संकट का कारण बन सकते हैं और समाज में असंतोष पैदा कर सकते हैं. पीएम मोदी ने मीडिया से इसके दुरुपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को शिक्षित करने का आग्रह किया.