प्लास्टिक कचरे के बदले स्नैक्स देता है गुजरात का यह कैफे
देश में बढ़ते प्लास्टिक कचरे के लिए कई स्तर पर अन्य-अन्य पहल की जा रही हैं। गुजरात के यह कैफे लोगों को एक किलो प्लासिक कचरे के बदले स्नैक्स उपलब्ध करा रहा है।
भारत के शीर्ष 60 शहर हर दिन 15,000 टन प्लास्टिक का उत्पादन करते हैं।
कुछ समय पहले ओडिशा का एक कैफे प्लास्टिक कचरे के बदले में मुफ्त भोजन देने के लिए चर्चा में था। हाल ही में एक अन्य कैफे ने भी इस सरल विचार को अपनाया है। गुजरात में आदिवासी बहुल दाहोद जिले में स्थित यह अनोखा कैफे एक किलोग्राम प्लास्टिक के बदले मुफ्त स्नैक्स भी प्रदान करता है।
यदि आप आधा किलोग्राम से अधिक प्लास्टिक की पेशकश करते हैं, तो यहाँ आपको बदले में मुफ्त में एक कप चाय मिलती है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य सरकार के नेतृत्व वाले कार्यक्रम स्वच्छ भारत अभियान को ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाना और लोगों को अपने आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखने के लिए प्रोत्साहित करना है।
एनडीटीवी के साथ बात करते हुए, उप जिला विकास अधिकारी, एनपी पाटनवाडिया ने कहा,
“इस अनूठे कैफे के साथ हम अपने जिले को प्लास्टिक कचरे के संकट से मुक्त बनाना चाहते हैं। इस कैफे के बारे में एक और अनोखी बात यह है कि गुजरात सरकार की ‘सखी मंडल’ योजना के तहत महिलाओं द्वारा स्नैक्स तैयार किए जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाना है। इस कैफे के माध्यम से, हम इन महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर रहे हैं।”
अधिकारियों के अनुसार इस पहल को शुरू करने के बाद से कैफे को काफी मात्रा में प्लास्टिक कचरा प्राप्त हो रहा है। प्लास्टिक को बाद में रीसाइक्लिंग के लिए भेजा जाता है। यदि कैफे सफल हो जाता है, तो यह मॉडल जिले के अन्य तहसीलों में भी दोहराया जाएगा।
एनडीटीवी के अनुसार इससे पहले राज्य में उत्पन्न सभी कचरे को लापरवाही से प्रबंधित किया गया था। एक सरकारी अधिकारी ने कहा, “अब, एक प्लास्टिक कैफे के साथ हम इसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने का लक्ष्य रखते हैं। कैफे एक संग्रह बिंदु की तरह है जहां हर कोई प्लास्टिक कचरे को जमा करेगा और अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए हमने बस एक योजना पेश की है, जिसमें हम स्नैक्स के रूप में मुफ्त उपहार भी दे रहे हैं।"
इस तरह का एक कैफे कुछ समय पहले ओडिशा में खोला गया है जहां एक किलोग्राम प्लास्टिक कचरे के बदले 5 रुपये में भोजन मिल सकता है। यह पहल राज्य सरकार की अहार योजना के तहत शुरू की गई थी और इसे ओडिशा के कोरापुट जिले में कोटपाड़ अधिसूचित क्षेत्र परिषद (एनएसी) द्वारा हरी झंडी दिखाई गई थी।
