उचित मूल्य की दुकानें पहली बार ONDC पर शामिल हुई
हिमाचल प्रदेश के ऊना और हमीरपुर जिलों की 11 उचित मूल्य की दुकानें ओएनडीसी पर शामिल होने वाली पहली दुकानें हैं जो भविष्य में राज्यव्यापी और देशव्यापी रूप से इस पहल को अपनाने के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करेंगी.
डिजिटल इंडिया की दिशा में उठाए गए एक कदम के रूप में, भारत सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव, संजीव चोपड़ा ने ओपन नेटवर्क डिजिटल कामर्स (ONDC) पर हिमाचल प्रदेश के ऊना और हमीरपुर जिलों की उचित मूल्य की दुकानों (FPS) को ऑन-बोर्ड करने के लिए एक पायलट पहल लॉन्च की है. यह पायलट पहल वर्चुअली हिमाचल प्रदेश की 11 एफपीएस में शुरू की गई जिनमें ऊना की 5 एफपीएस और हमीरपुर जिले की 6 एफपीएस शामिल हैं. ऐसा पहली बार हुआ है जब उचित मूल्य की दुकानें ओएनडीसी पर शामिल हुई हैं.
इस अवसर पर चोपड़ा ने कहा कि यह ऐतिहासिक पहल उचित मूल्य की दुकानों का कायाकल्प करने के बारे में विभाग द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों का परिणाम है. इस प्रयास का उद्देश्य लाभार्थियों की संतुष्टि को बढ़ाने के साथ-साथ एफपीएस डीलरों के लिए आय सृजन के अतिरिक्त अवसर प्रदान करना भी है.
इसके अलावा, उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यह पहल एफपीएस डीलरों के लिए डिजिटल मार्केटप्लेस में दृश्यता, एनएफएसए लाभार्थियों के अलावा बड़े ग्राहक आधार तक पहुंच और बड़े खुदरा विक्रेताओं और ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के साथ समान स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता सहित अनेक लाभ उपलब्ध कराएगी. इसके अलावा, जिन लाभार्थियों को ऑनलाइन खरीदारी करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, वे भी अपनी ओर से ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए ऐसे एफपीएस डीलर के साथ संपर्क कर सकते हैं.
उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि हिमाचल प्रदेश में लागू की जा रही इस पायलट पहल की सफलता भविष्य में राज्यव्यापी और देशव्यापी रूप से इस पहल को अपनाने के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करेंगी. उन्होंने इस पायलट कार्यक्रम को लागू करने में माइक्रोसेव कंसल्टिंग (एमएससी) की सहायता की भी प्रशंसा की.
लॉन्च कार्यक्रम के बाद, ऊना और हमीरपुर जिलों में एफपीएस डीलरों के लिए फिजिकल मोड में एक कार्यशाला का भी आयोजन किया गया. इस कार्यशाला में उत्पादों को सूचीबद्ध करने, सेवा आदेश और ओएनडीसी पर कमीशन संरचना आदि के बारे में जानकारी दी गई.
