मद्रास हाईकोर्ट ने खारिज की Google बिलिंग पॉलिसी के खिलाफ स्टार्टअप्स की याचिकाएं

मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को प्ले स्टोर मोबाइल ऐप मार्केटप्लेस पर इन-ऐप पेमेंट बिलिंग पॉलिसी के लिए Alphabet Inc की Google के खिलाफ 16 में से 14 याचिकाओं को खारिज कर दिया.

Bharat Matrimony, ऑडियोबुक प्लेटफॉर्म Pratilipi, और एड-टेक प्लेटफॉर्म Unacademy जैसे स्टार्टअप्स की अपीलों का जवाब देते हुए, हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि यह मुद्दा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के अधिकार क्षेत्र में आता है, और इस प्रकार, एंटीट्रस्ट वॉचडॉग द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा.

Disney+ Hotstar और एडटेक प्लेटफ़ॉर्म Testbook द्वारा दायर अपीलों पर अभी निर्णय लिया जाना बाकी है.

इंडस्ट्री बॉडी एलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन (ADIF), जिसने Google की प्ले स्टोर की बिलिंग पॉलिसी के खिलाफ अपील का नेतृत्व किया, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपनी डिवीजन बेंच में अपील करेगा. ADIF के महासचिव अजय डेटा ने ये कहा.

जिन स्टार्टअप्स ने Google के खिलाफ याचिकाएँ दायर कीं, उन्होंने भी फैसले के खिलाफ अपील करने की योजना की पुष्टि की.

मिंट के अनुसार, एक कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यदि Google Play की बिलिंग पॉलिसी को उसके वर्तमान स्वरूप में लागू किया जाता है, तो यह "हमारी आय पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगी."

अधिकारी ने आगे कहा, “यह केवल पैसों का मुद्दा नहीं है - Google Play के बिलिंग इंटरफ़ेस का यूजर एक्सपीरियंस डिज़ाइन रिकरिंग सब्सक्रिप्शंस सदस्यता के लिए हानिकारक है. हमारे द्वारा चलाए गए आंतरिक प्रयोगों से पता चला है कि Google की स्वयं की बिलिंग प्रणाली का उपयोग करने से, हमारे स्वयं के कस्टम-डिज़ाइन किए गए पेमेंट इंटरफ़ेस की तुलना में, सब्सक्रिप्शन पर रिटर्न 10 गुना कम हो गया है."

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