राष्ट्रीय लोक अदालतों में होगा 1 करोड़ से अधिक उपभोक्ता मामलों का निपटारा, जानिए कब लगेंगी अदालतें?

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि लंबित मामलों के निपटारे के लिए देशभर में 12 नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. इस साल यह चौथी लोक अदालत आयोजित होगी. बता दें कि, राष्ट्रीय लोक अदालतें नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती हैं, जहां एक ही दिन में पूरे देश में, सुप्रीम कोर्ट से लेकर जिला स्तर तक सभी अदालतों में लोक अदालतें आयोजित की जाती हैं, जिनमें बड़ी संख्या में मामलों का निपटारा किया जाता है.

मंत्रालय ने कहा कि उपभोक्ता मामलों के विभाग का मिशन प्रगतिशील कानून के माध्यम से उपभोक्ता संरक्षण और सुरक्षा को मजबूत करना, जागरूकता और शिक्षा के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना और उचित और कुशल शिकायत निवारण तंत्र तक पहुंच प्रदान करना है.

मंत्रालय ने कहा कि इस आयोजन के लिए जमीनी तैयारियां पहले ही शुरू की जा चुकी हैं और उपभोक्ता आयोगों को इस अदालत में भेजे जा सकने वाले मामलों को चिह्नित करने के लिए सूचित कर दिया गया है.

अधिकतम पहुंच और उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने के लिए, विभाग एसएमएस और ईमेल के माध्यम से उपभोक्ताओं, कंपनियों और संगठनों तक पहुंच रहा है. विभाग के पास 3 लाख पार्टियों के फोन नंबर और ईमेल हैं जिनके मामले आयोग में लंबित हैं. विभाग ने उपभोक्ता आयोगों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की है, जिसमें 200 से अधिक मामले लंबित हैं.

डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से लंबित मामलों के क्षेत्रवार वितरण की पहचान की गई है जैसे कि बैंकिंग में कुल 71379 मामले, बीमा में 168827 मामले, ई-कॉमर्स के 1247 मामले, बिजली के 33919 मामले, रेलवे में 2316 मामले लंबित हैं.

अपने लंबित मामले को लोक अदालत में भेजने के लिए अधिक जानकारी और सहायता के लिए लोग http://cms.nic.in/ncdrcusersWeb/lad.do?method=lalp लिंक के माध्यम से लोक अदालत में अपने मामले दर्ज कर सकते हैं या 1915 पर कॉल कर सकते हैं.

अगस्त में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया था कि इस साल आयोजित तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत में 1 करोड़ से ज्यादा मामलों का निपटारा किया गया है, जिसमें 90 अरब रुपये का सेटलमेंट किया गया है. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) ने बताया कि शनिवार को 75 लाख से ज्यादा मामलों का मुकदमा शुरू होने से पहले और 25 लाख मुकदमों का निपटारा किया गया था.

देश में करीब 6,07,996 उपभोक्ता मामले लंबित हैं. एनसीडीआरसी में करीब 22250 मामले लंबित हैं. उत्तर प्रदेश में 28318 मामले, महाराष्ट्र में 18093 मामले, दिल्ली में 15450 मामले, मध्य प्रदेश में 10319 मामले और कर्नाटक में 9615 मामले लंबित हैं.

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